जिल्ह्य़ातील पाणी टंचाईचा जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांवर परिणाम झाला आहे. विशेषत: दक्षिण जिल्ह्य़ातील बांधकामांना त्याचा फटका बसला आहे. पाण्याअभावी अनेक बांधकामे अपुर्णावस्थेतच ठप्प झाली आहेत. अपवाद वगळता नवीन कामांचे कार्यारंभ आदेश देणेही प्रशासनाने थांबवले आहे. उत्तर भागातील काही तालुक्यांची बरी परिस्थिती असली तरी संगमनेर व अकोले तालुक्यातील बांधकामांवरही परिणाम झाला आहे. यामुळे बांधकाम विभागाचा बराच मोठा निधी यंदा अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे.
दुष्काळामुळे जि. प.च्या अनेक विकास कामांच्या निधीत कपात झाली असतानाच, पाणी टंचाईनेही उपलब्ध निधी खर्च करण्यावर मर्यादा आणल्या आहेत. जि. प.ला निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची कालमर्यादा आहे. त्यामुळे यंदा उपलब्ध झालेला निधी पुढील वर्षीही खर्च करता येतो, परंतु दिडपट नियोजनाची जि. प.ची परंपरा व मागील वर्षी निधी खर्च करण्याकडे झालेले दुर्लक्ष यातुन पुर्वीचा निधी अखर्चित राहणार आहे.
जि. प.च्या वतीने प्राथमिक शाळा, शाळांची दुरुस्ती, आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे, पशुवैद्यकिय दवाखाने, बंधारे, छोटे पुल व मोऱ्या आदी बांधकामे होत असतात. रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी पाण्याची आवश्यकता नसते मात्र खडीकरणासाठी पाण्याची गरज भासते. जिल्ह्य़ात दक्षिणेतील कर्जत, जामखेड, पाथर्डी, पारनेर, नगर, शेवगाव तालुक्यात पाणी टंचाई अधिक गंभीर आहे. कर्जत पंचायत समितीच्या इमारतीचे काम तर गेल्या चार महिन्यांपासुनच पाण्याअभावी बंद पडले आहे. तुलनेत श्रीरामपुर, राहुरी, नेवासे, राहाता, कोपरगाव या पाच तालुक्यात मात्र बांधकामावर परिणाम झालेला नाही. परंतु उत्तरेतील संगमनेर व अकोल्याच्या काही भागात मात्र परिणाम जाणवू लागला आहे. पाणी टंचाईमुळे बांधकामांवर पाण्याचा वापर कमी होईल, त्यातुन कामे निकृष्ट होतील, त्यामुळे आरोग्य केंद्रांची बांधकामे सध्या थांबवावीत, अशी सुचना काही सदस्यांनी यापुर्वीच आरोग्य समितीच्या सभेत केली आहे.
दक्षिण जिल्ह्य़ातील ४४ बांधकामे पाण्याअभावी अपुर्णावस्थेत बंद पडली आहेत तर निविदा प्रक्रियेवरील १२० कामांचे कार्यारंभ आदेश रखडले आहेत. उत्तर जिल्ह्य़ातील ३६ कामे अपुर्णावस्थेत आहेत, त्यातील १० कामे संगमनेर व अकोल्यातील आहेत. कामे वेळेत पुर्ण केली नाहीत तर बांधकाम साहित्यांचे दर वाढून त्याचाही फटका बसेल, काम वेळेत पुर्ण केली नाहीत तर दंड अकारणी होईल या भीतीपोटी काही ठेकेदार पाण्याचे टँकर विकत घेऊन कामे करत आहेत, असे बांधकाम विभागाकडे चौकशी करता समजले. पाणीटंचाईचा बांधकामांवर परिणाम झाल्याच्या माहितीस कार्यकारी अभियंता खंडागळे (दक्षिण) व पालवे (उत्तर) यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी दुजोरा दिला.
मंजुरीतील दिरंगाई नडली!
निधी वेळेत उपलब्ध होऊनही अनेक विकास कामांच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेत जि. प.कडून दिरंगाई झाली आहे. टंचाईच्या झळा लागण्यापुर्वीच त्याचा अंदाज पदाधिकाऱ्यांना आला होता. यासंबंधी लक्ष वेधणारे वृत्तही पाच महिन्यांपुर्वी प्रसिद्ध करण्यात आले होते. जि. प.ची ई-टेंडर प्रक्रियाही प्रचंड वेळखाऊ झालेली आहे. त्याचाही परिणाम झाला. आता काही दिवसांनंतर पाणी टंचाई आणखी तीव्र होणार आहे.