सांगली महापालिका क्षेत्रात होणाऱ्या प्रत्येक कामाचे ‘थर्डपार्टी ऑडिट’ करण्यात यावे असे आदेश केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांनी सोमवारी झालेल्या अधिकारी व नगरसेवकांच्या बठकीत दिले. ‘एलबीटी’मुळे गेल्या सहा महिन्यांत महापालिकेला ३० कोटींची तूट आली असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने या वेळी सांगण्यात आले. महापौर श्रीमती कांचन कांबळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बठकीत उपमहापौर प्रशांत पाटील यांनी यापूर्वी झालेल्या २६ लाखांच्या रस्त्याच्या कामांबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता राज्यमंत्र्यांनी हा आदेश दिला. सार्वजनिक हिताची कामे करीत असताना प्रशासन लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप यावेळी सदस्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष निधीतून महापालिकेला २० कोटी रुपये मिळणार आहेत. तसेच गुंठेवारीसाठी १० कोटींचा विकासनिधी उपलब्ध आहे. पायाभूत सुविधांसाठी १० कोटींचा स्वतंत्र निधी उपलब्ध आहे अशी माहिती उपायुक्त दिवटे यांनी दिली. गुंठेवारी विकासनिधी म्हणून १० कोटींचा निधी उपलब्ध असताना तत्कालीन महासभेने विना निविदा कामे करण्याचा ठराव केला होता. प्रशासनाने या ठरावाचा पुनर्वचिार करण्याची टिपणी महासभेपुढे ठेवली असता पुन्हा असाच ठराव झाल्याने तो विखंडीत करण्यात आला आहे. याबाबत प्रत्येक नगरसेवकांना प्रत्येकी १० लाख रुपये गुंठेवारी विकासासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा नवीन प्रस्ताव असून उर्वरित निधी रस्त्यासाठी खर्च करण्याचे नियोजन आहे असे यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. उपमहापौर पाटील यांनी २६ लाख रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेला रस्ता अत्यंत खराब झाला असल्याचे सांगून हा निधी पाण्यात गेल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी उपायुक्त दिवटे यांनी तक्रारी असणाऱ्या कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण त्रयस्त संस्थेकडून म्हणजे ‘थर्डपार्टी ऑडीट’ करण्याच्या सुचना दिल्या असल्याचे सांगितले. पाच लाखांवरील सर्व कामे आणि पाच लाखांखालील काही कामे तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बांधकाम जलनिस्सारण आणि पाणी पुरवठा या विभागात ही कामे झाली आहेत. राज्यमंत्री पाटील यांनी खासगी संस्थांकडून सर्वच कामांचे थर्डपार्टी ऑडीट करण्याचे आदेश दिले. सध्या महापालिकेची आíथक स्थिती नाजूक असून जमा होणारा कर आणि खर्च याचा ताळमेळ लागत नाही. उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असल्याने महापालिकेची आíथक तूट ३० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे नगरसेवकांनी एलबीटीच्या प्रश्नी प्रशासन आणि व्यापाऱ्यांशी चर्चा करावी मगच याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करता येईल असे राज्यमंत्री पाटील यांनी सांगितले. व्यापारी वर्ग आपली उलाढाल महापालिका क्षेत्राच्या बाहेरून करीत असल्याने त्याचा फटका महापालिकेला बसत आहे. या सर्व बाबींचा अभ्यास नगरसेवकांनी करावा असे आवाहनही पाटील यांनी केले. या बठकीस महापौर श्रीमती कांचन कांबळे यांच्यासह काँग्रेसचे नगरसेवक उपस्थित होते. हारुण शिकलगार, सुरेश आवटी आदींनी यावेळी आपली मते मांडली.
