मोडकळीस आलेल्या डोंगरी येथील बालसुधारगृहाच्या इमारतीचे बांधकाम वर्षभरात पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. दरम्यान, बालसुधारगृहातील मुलांना ज्या ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. तेथील इमारत राहण्याजोगी आहे की नाही, मुलांना तेथे मूलभूत सुविधा, चांगले अन्न उपलब्ध करून देण्यात येत आहे की नाही याची न्यायालयीन अधिकाऱ्यांकरवी पाहणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळेस मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. बालसुधारगृहाची इमारत मोडकळीस आली असून तेथे असलेल्या मुलांचा जीव धोक्यात असल्याची बाब महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे कळविल्यानंतर न्यायालयाने त्या पत्राचे जनहित याचिकेमध्ये रूपांतर केले होते. तसेच या मुलांना तातडीने अन्यत्र हलविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस बालसुधारगृहातील एकूण ३३९ मुले-मली असून मुलांना माहीम येथील डेव्हिड ससून इंडस्ट्री स्कूल, तर मुलींना माटुंगा येथील आशा सदन येथे हलविण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने या मुलांना जेथे ठेवण्यात आले आहे, तेथील इमारत राहण्याजोगी आहे की नाही, मुलांना तेथे मूलभूत सुविधा, चांगले अन्न उपलब्ध करून देण्यात येत आहे की नाही याची न्यायालयीन अधिकाऱ्यांकरवी पाहणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळेस मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच त्याचा अहवाल सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तर सुधारगृहाच्या इमारतीचे बांधकाम वर्षभरात पूर्ण करण्याचे स्पष्ट करत ते कसे करणार याबाबतचा आराखडाही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. दरम्यान, या मुलांच्या खटल्यांसाठी इमारत उपलब्ध नसल्याने माहीम येथेच अन्य एक इमारत असून तेथे हे खटले चालवले जाऊ शकतात, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने या इमारतीचीही पाहणी करण्याचे आणि तेथे खटले चालवले जाऊ शकतात की नाही याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
