सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून शेतक-यांना यंदाच्या रब्बी हंगामात पीककर्ज वाटप करण्यात हात आखडता घेतला जात आहे. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट सूचना देऊनसुद्धा ठरवून दिलेल्या लक्ष्यांकापेक्षा अवघा १.२ टक्के एवढेच पीककर्ज वाटप केल्याचे दिसून येते. बँकेच्या बहुसंख्य संचालकांनी आपापले साखर कारखाने, सूतगिरण्या, शिक्षण संस्थांना वारेमाप वाटून घेतलेल्या कर्ज थकल्यामुळे बँकेचा खरा मालक असलेल्या शेतक-यांनाच कर्ज मिळणे मुश्कील झाले आहे.केकाळी राज्यात अग्रेसर ठरलेल्या सोलापूर जिल्हा बँकेचा लौकिक अलीकडे लयाला जात असल्याने जिल्हय़ाच्या सहकार, अर्थ व राजकीय क्षेत्रात हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. दरम्यान, सहकारमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार शेतक-यांना पीककर्ज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी प्रयत्न सुरू केला आहे. या जिल्हा बँकेने चार हजार कोटींपैकी सुमारे २३०० कोटींचे कर्ज बँकेच्या बहुसंख्य संचालकांशी संबंधित साखर कारखाने, सूतगिरण्या, शिक्षण संस्थांना दिले असून, यापैकी फारच थोडे कर्ज वसूल झाले आहे. सद्य:स्थितीत सुमारे १८०० कोटींचे कर्ज थकले आहे. यात बहुसंख्य साखर कारखान्यांसह संचालकांच्या संस्था थकबाकीदारांच्या यादीत गेल्या आहेत. मुळातच कर्जवाटप करताना नियम-निकषाचे पालन झाले नाही. विशेषत: तारण न घेता वारेमाप कर्जवाटप केले असून या कर्जाची परतफेड केली जात नाही. यात सध्याच्या साखरेचे दर कोसळल्यामुळे बहुसंख्य साखर कारखाने आपल्याकडे उत्पादित केलेली साखर बाजारात न आणता तशीच गोदामात ठेवली आहे. साखरेचे दर कमी झाल्याने त्याची विक्री करण्याची साखर कारखान्यांची तयारी नाही. मात्र त्याचा फटका जिल्हा बँकेच्या कर्जवसुलीला बसला आहे. पर्यायाने सामान्य शेतक-यांना पीककर्ज मिळणे कठीण झाले आहे.यंदाच्या वर्षी जिल्हय़ासाठी २२९५ कोटींचा पीककर्ज लक्ष्यांक असून, त्यापैकी खरीप हंगामात ९०६ कोटी एवढे पीककर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट होते. यात सोलापूर जिल्हा बँकेने ३९७ कोटी, ग्रामीण बँकेने ४२ कोटी तर राष्ट्रीयीकृत बँकांना ४७१ कोटी याप्रमाणे पीककर्ज वितरित करण्याचे ठरले असताना प्रत्यक्षात लक्ष्यांकापेक्षा जास्त म्हणजे ९२७ कोटी (१०२ टक्के) एवढे कर्ज शेतक-यांना वितरित केले गेले. मात्र खरीप हंगामासाठी पीककर्ज देताना जिल्हा बँकेने सतत जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला असता शासनाने कानपिचक्या दिल्यामुळे अखेर बँकेला कर्जवाटप करणे भाग पडले होते. तथापि, खरिपानंतर रब्बी हंगामासाठी जिल्हा बँकेने ५९६ कोटी कर्जवाटपाच्या लक्ष्यांकापैकी आजतागायत केवळ ७.५० कोटी एवढेच पीककर्ज शेतक-यांना वाटप केले आहे. हे प्रमाण जेमतेम १.२० टक्के आहे. जिल्हय़ात रब्बी हंगामासाठी पीककर्जाचे उद्दिष्ट १३८९ कोटी असून त्यापैकी २०६ कोटींचे (१५ टक्के) एवढेच कर्ज शेतक-यांना अदा करण्यात आले आहे. यात ग्रामीण बँकेने ५७ कोटींपैकी १२.५० कोटी तर राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ७३५ कोटींपैकी १८६ कोटींचे पीक कर्ज शेतक-यांना दिले आहे. पीककर्ज वाटप विनाविलंब होण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. गेडाम हे लक्ष ठेवून आहेत. यासंदर्भात जिल्हा बँकेने शेतक-यांना पीककर्ज देण्यास हात आखडता घेतल्याने कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक पूर्ण होण्यासाठी सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक बी. टी. लावंड यांनी बँकेला चार वेळा नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र पीककर्ज देण्यासाठी जिल्हा बँकेकडे पैसा उपलब्ध नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे.
