शेतमालाच्या हानीचे काटेकोर सर्वेक्षण करण्याच्या भूमिकेतून आलेला अहवाल जिल्ह्य़ातील बहुतांश भागात आलबेल असल्याचे नमूद करणारा ठरल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळाच मिळणार असल्याचे चिन्हे आहेत. जिल्ह्य़ातील सर्वच तालुक्यात सरासरीपेक्षा तिप्पट पाऊस झाल्याची अधिकृत नोंद आहे. यामुळेच सर्वच भागातील शेतीला जबर फ टका बसला असून काही भागात जलसंचयामुळे नैसर्गिक धरणांची निर्मिती झाली आहे. खरडून गेलेली, वाहून गेलेली अशा शासकीय निकषा पलीक डे शेतजमिनीची हानी झाल्याचे वास्तव आहे. मात्र प्रशासनाने सादर केलेल्या अहवालात केवळ साडे तीन हजार हेक्टर जमीनच खरडून गेल्याची नोंद करण्यात आली असून, यामुळे ग्रामीण भागात असंतोष प्रकटण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनाने जिल्ह्य़ात अतिवृष्टीने झालेल्या हानीचा सादर केलेला अहवाल आलबेलच दाखवितो. ‘लोकसत्ता’स प्राप्त या अहवालात ३ हजार, ५५० हेक्टर जमीन खरडून गेल्याचे तर केवळ २५२ हेक्टर जमीन वाहून गेल्याचे नमूद आहे. विशेष म्हणजे अशाच हानीला मोठी मदत जाहीर झाली आहे. खरडून गेलेल्या शेतजमिनीस २० हजार तर वाहून गेलेल्या शेतजमिनीस प्रती हेक्टर २५ हजार रुपये मिळणार आहेत. वर्धा तालुक्यात वाहून गेलेली जमीन सर्वाधिक म्हणजे २५० हेक्टर तर सेलू तालुक्यात १८० हेक्टर अशा हानीची नोंद आहे. हिंगणघाट तालुक्यात ८३ हेक्टरचेच अशा स्वरूपाचे नुकसान झाल्याची नोंद करण्यात आली. उर्वरित देवळी, आर्वी, आष्टी, कारंजा व समुद्रपूर तालुक्यात वाहून गेलेली शेतजमीन नसल्याचे अहवाल सांगतो. खरडून गेलेल्या जमिनीचा सर्वाधिक आकडा समुद्रपूर तालुक्यात १ हजार १२२ हेक्टर असा आहे. वर्धा- ६०० हेक्टर, सेलू-७१०, देवळी-१२६, आर्वी-५९६, आष्टी-१३,कारंजा-०, हिंगणघाट-३८३ हेक्टर अशी तालुकानिहाय खरडून गेलेल्या जमिनीची आकडेवारी आहे. उल्लेखनीय म्हणजे ज्या समुद्रपूर तालुक्यात एक एकरही खरडून गेलेली शेतजमीन नाही. त्याच समुद्रपूर तालुक्यात सर्वाधिक वाहून गेलेल्या जमिनीची नोंद करण्यात आली. हा सर्वाधिक आश्चर्यजनक प्रकार असल्याचे या भागातील जि.प. सदस्य देविदास पाहुणे यांचे म्हणणे आहे. या परिसरातील काही भागात अद्याप मोठय़ा प्रमाणात पाणी साचले असून नावालाही शेतजमीन दिसत नाही. सर्वाधिक क्षतिग्रस्त परिसर म्हणून मुख्यमंत्र्यांना याच परिसरात आणण्याचे ठरले होते, पण ते बारगळले. शेतकऱ्यांना भरीव मोबदला याच दोन निकषावर मिळण्याची शक्यता होती. खरडून व वाहून गेलेल्या जमिनीबाबत स्पष्ट निर्देशाअभावी प्रशासनाने मोघमपणे असे सर्वेक्षण केलाचा आरोप होत असून यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळाच लागण्याची चिन्हे आहेत.दुसरीकडे ५० टक्के नुकसान दाखविण्याची बाबही शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक ठरणार आहे. ५० टक्क्यापेक्षा जास्त शेतमालाचे नुकसान हिंगणघाट, समुद्रपूर, वर्धा, सेलू याच तालुक्यात प्रामुख्याने दाखविण्यात आले आहे. अशी हानी वर्धा-९ हजार ९६ हेक्टर, सेलू-११ हजार ९०५, देवळी-४ हजार ९३२, आर्वी-९ हजार ८८, आष्टी-२ हजार ४३६, कारंजा-३१०, हिंगणघाट-११ हजार ५०९ व समुद्रपूर -१२ हजार १५६ हेक्टर असून एकूण ६१ हजार ४३४ हेक्टर क्षेत्रात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते. ५० टक्क्यापेक्षा कमी हानी वर्धा-१०हजार २५ हेक्टर, सेलू-१६ हजार १६९, देवळी- ५ हजार ५९१, आर्वी- ६ हजार ३३३, आष्टी- २ हजार ६२२, कारंजा- १०७, हिंगणघाट- २ हजार ८८९ व समुद्रपूर- ६ हजार ४७७ हेक्टर अशी तालुकानिहाय नोंद असून एकूण हा आकडा ५० हजार २१४ हेक्टरचा आहे. कारंजा व देवळी तालुका वगळून उर्वरित सहाही तालुक्यात पूरबळी गेले असून त्यांची संख्या १५ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे प्रत्येकी अडीच लाख याप्रमाणे ३७ लाख ५० हजारांची आर्थिक मदत या कुटुंबांना अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात साडेबावीस लाख रुपयाचेच वाटप झाले आहे. पुरामुळे निराधार झालेल्या १ हजार ३९० कुटुंबापैकी ५ हजार २७५ व्यक्ती मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. या कुटुंबापर्यंत ५० लाखांची मदत पोहोचली. एकूण १६६ जनावरे वाहून गेली. त्यापैकी ६४ जनावरांचाच मोबदला मिळाला. आश्चर्याची बाब म्हणजे पुरामुळे निराधार झालेल्यांची सर्वाधिक संख्या २ हजार ७७२ एवढी हिंगणघाट तालुक्यात आहे. पण खरडून गेलेली जमीन केवळ ३८३ हेक्टर दाखविण्यात आली आहे. ज्या अतिवृष्टीने मोठय़ा प्रमाणात पूरग्रस्तांची संख्या वाढली त्याच वृष्टीने जमीन कशी सुरक्षित राहली, असा प्रष्टद्धr(२२४)्ना उपस्थित करण्यात येतो. जिल्ह्य़ात एकूण ५ हजार ६६४ घरांची पडझड झाली असून, केवळ ३९ लाखाचा मोबदला पोहोचला. ज्या आर्वी तालुक्यात एक हजारांवर घरांची पडझड झाली. तेथे वाहून गेलेली जमिन एक एकरही नसून खरडून गेलेली केवळ १३ हेक्टर आहे. अतिवृष्टीने सतत १५ दिवस जिल्हाभर हाहाकार होता. त्याची दखल प्रशासनाच्या अहवालात पुरेशी दिसत नसल्याचे चित्र आहे. पालकमंत्री राजेंद्र मुळक हे हिंगणघाटच्या दौऱ्यावर गेले असताना त्यांना शेतकऱ्यांनी ५० टक्के हानीची नोंद केली जात नसून ४७-४८ टक्क्यावरच थांबविल्या जात असल्याची तक्रार केली होती. तेव्हा गांभीर्य लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी दोन-तीन टक्क्यासाठी नुकसान न करता ५० टक्के नमूद करा, अशी स्पष्ट सूचना दिली. गावकऱ्यांना विश्वासात घेऊन सर्वेक्षण करण्याचे ही त्यांनी फ र्मावले, पण त्याची दखल न घेणारा हा अहवाल ठरला आहे. किसान अधिकार अभियानाचे प्रेरक अविनाश काकडे हे म्हणाले, हे सर्वेक्षण धुळफे क करणारे ठरते. त्यामुळे आमच्या संघटनेचे कार्यकर्ते सर्वेक्षण व अंकेक्षण करणाऱ्या ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी सहायक यांच्यावर यापुढे नजर ठेवणार आहे. या कर्मचाऱ्यांचे सर्वेक्षण तपासले जाईल. अनूचित ठरल्यास त्याची तक्रार करू. कार्यकर्त्यांना या कामात परिश्रम घेण्याची सूचनाही केली आहे. ३० जुलैनंतर काही तालुक्यात परत अतिवृष्टी झाल्याने हानीच्या आकडेवारीत वाढ होण्याची शक्यता असून, त्याची परत नोंद केली जाईल, असे कृषी अधीक्षक कार्यालयाचे प्रतिपादन आहे. पुरामुळे रस्ते व पूल नादुरुस्त तर नाले तुडूंब वाहू लागल्याने सर्वेक्षण योग्यप्रकारे न झाल्याची ओरड असतानाच पूर्ण सर्वेक्षणाचा सादर अहवाल शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित करणारा ठरण्याची प्रतिक्रिया आहे.
