जिल्हा शासकीय रुग्णालयात विविध दाखले मिळवण्यासाठी सर्वसामान्यांची होणारी फरफट नित्याची झाली आहे. येथील कर्मचाऱ्यांची मुजोरी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या कार्यशैलीमुळे सर्वसामान्य रुग्ण त्रस्त झाल्याच्या तक्रारी आहेत. रुग्णालय व्यवस्थापनाला सर्वसामान्य रुग्ण, सहिष्णुता या संकल्पनेशी कुठलेही सोयरसुतक नसल्याचे धोरण स्वीकारत कारभार सुरू आहे. सध्या शासकीय रुग्णालयातून अपंग प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नसल्याने अपंग व्यक्तींना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून रुग्णांना मूलभूत सोयीसुविधा देण्यात येत असल्याचा दावा होत असताना वेगवेगळ्या शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी होणारी अडवणूक रुग्णालय व्यवस्थापनाची दुटप्पी भूमिका अधोरेखित करत आहे. शासकीय रुग्णालयाकडून सर्व मूक व कर्णबधिरांना नाहक त्रास देण्यात येत असल्याचा आरोप राज्यस्तरीय कर्णबधिर असोसिएशनने केला आहे. रुग्णालयाचे ईएनटी डॉक्टरांकडे प्रत्येक मूक व कर्णबधिरांना आवश्यक असणारे कर्णबधिर व मूकबधिर प्रमाणपत्र घेण्यासाठी गेले असता मुंबई येथील जिल्हा रुग्णालयातून ‘ऑडियो मीटर’ने कानाची तपासणी करावी आणि मगच आपणांस येथील रुग्णालयातून अपंग प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे राजरोसपणे सांगितले जात आहे. जिल्ह्यातील कर्णबधिरांची संख्या हजारहून अधिक आहे. त्यात विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. शासकीय सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी अपंग प्रमाणपत्र आवश्यक ठरते. मूक व कर्णबधिर हे स्वत अपंग असून आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असल्याने ते बेरोजगार आहेत. त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नसल्याने ते मुंबई येथून सदरचे प्रमाणपत्र आणू शकत नाही असेही संघटनेने म्हटले आहे.एकीकडे जिल्हा शल्य चिकित्सक रुग्णालयातील विविध सेवेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन सातत्याने करतात. आगामी कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर रुग्णालयाचा ‘लूक’ बदलण्यासाठी विशेष प्रयत्न होत आहे. या अंतर्गत जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी आपल्या दालनासह रुग्णालयाचे रूपडे बदलण्याचा सपाटा लावला आहे. अशा स्थितीत खर्च होणारा अवास्तव पैसा हा अपंगांसाठी आवश्यक असलेल्या श्रवणयंत्र तपासणी उपकरणाकरिता उपलब्ध होऊ शकत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात मूक व कर्णबधिर रुग्णांची योग्य ती तपासणी करत त्यांना दहा दिवसाच्या आत अपंग प्रमाणपत्र देण्यात यावे, वैद्यकीय प्रमाणपत्र देताना त्यावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा वाचता येईल असा रबरी शिक्का व नोंदणी क्रमांक टाकून द्यावा, जेणेकरून रेल्वे सवलतींसह अन्य सवलतींचा फायदा मिळू शकतो, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या संदर्भात अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सकांना निवेदन देण्यात आले आहे.
