18 February 2020

News Flash

लिंगायतांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्यासाठी गृहमंत्र्यांची शिफारस

लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केंद्रीय समितीकडे केल्याची माहिती अखिल भारतीय वीरशैव महासभेचे प्रदेशाध्यक्ष, माजी आमदार विश्वनाथ चाकोते यांनी

| February 19, 2014 03:40 am

लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केंद्रीय समितीकडे केल्याची माहिती अखिल भारतीय वीरशैव महासभेचे प्रदेशाध्यक्ष, माजी आमदार विश्वनाथ चाकोते यांनी दिली.
लिंगायत समाज जात नसून तर स्वतंत्र धर्म आहे. ब्रिटिश राजवटीत सन १८७१ ते १९३७ पर्यंत झालेल्या राष्ट्रीय जनगणनेत लिंगायत समाजाची स्वतंत्र धर्म म्हणून नोंद करण्यात आली होती. याबाबतचे ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध आहेत. देशात लिंगायत समाजाची लोकसंख्या सुमारे चार कोटींच्या घरात आहे. या समाजात ७५ जाती व ३०० पोटजाती आहेत. त्यातील काही जाती ओबीसी, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट आहेत. कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र  प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू आदी राज्यांमध्ये विखुरलेल्या या समाजाला अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न होत असल्याचे चाकोते यांनी सांगितले.
काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनाही लिंगायत समाजाच्या शिष्टमंडळाने भेटून निवेदन सादर केले होते. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे स्वत: या प्रश्नावर पाठपुरावा करीत आहेत. याच प्रश्नावर समाजाच्या शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री शिंदे यांच्यासह अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री के. रहमान, केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली, काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंह, रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खरगे, कु. शैलजा, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य समितीच्या सदस्यांना भेटून निवेदन सादर केले. शिष्टमंडळात अ. भा. वीरशैव महासभेचे अध्यक्ष शामनूर शिवशंकरप्पा, माजी अध्यक्ष भीमण्णा खंड्रे, बसव समितीचे अध्यक्ष अरविंद जत्ती, विश्वनाथ चाकोते, उमा नाईक आदींचा समावेश होता.

First Published on February 19, 2014 3:40 am

Web Title: home minister recommended to get minority status to lingayat
टॅग Solapur
Next Stories
1 जिल्हा बँकेचे संचालक व‘स्वाभिमानी’चे आव्हान-प्रति आव्हान
2 राज्याच्या निधीतून उड्डाणपुलास मान्यता
3 संगमनेर पालिकेची करवाढ नाही
Just Now!
X