जनगणनेत मुलींचा जन्मदर प्रत्येक हजारामागे पावणेतीनशेने घटल्याचे समोर आल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली. स्त्री भ्रूणहत्या व गर्भिलग निदान प्रकरण समोर आल्याने अनेक डॉक्टरांवर फौजदारी गुन्हेही दाखल होऊन त्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. परिणामी विविध माध्यमातून जनजागृती, भ्रूणहत्येवर नियंत्रण मिळविण्याच्या मोहिमेने उचल खाल्ली. त्याचे दृश्य परिणाम गेल्या काही महिन्यांत दिसू लागले आहेत. मुलींच्या जन्मदरात आता लक्षणीय वाढ होत असून, सप्टेंबरमध्ये जन्मदर हजारामागे ९३०पर्यंत गेला.जिल्हय़ात सार्वजनिक जनगणनेत एक हजार मुलांमागे मुलींची संख्या ८०१ आढळून आली, प्रामुख्याने शिरूर तालुक्यात देशात सर्वात कमी, म्हणजे हजारामागे पावणेतीनशे असे लक्षणीय मुलींचे प्रमाण कमी आढळून आले. मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, हुंडा, परक्याचे धन या जुन्या मानसिकतेमुळे प्रसूतीपूर्व गर्भिलग निदान करून मोठय़ा प्रमाणात भ्रूणहत्या होत असल्याचे भयावह चित्र समोर आले. खासगी रुग्णालयातून गर्भिलग निदानाचा गोरखधंदा तेजीत असल्याचे दिसून आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. आरोग्य व पोलीस प्रशासनाने फौजदारी कारवाईचा फास आवळला. आतापर्यंत जवळपास २२ सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांवर धडक कारवाई करण्यात आली. काही डॉक्टरांना अटक करण्यात आली. त्यांना अजून जामीन मिळाला नाही. सोनोग्राफी केंद्रांवर गर्भिलग निदान करणे बंद करण्यात आले. तपासणीची अद्ययावत नोंदणी सुरू झाली. त्यामुळे भ्रूणहत्येवर नियंत्रण मिळण्यात चांगले यश आले. दुसऱ्या बाजूला समाजातील संघटना, प्रसारमाध्यमे व सरकार यांनी मुलींच्या जन्माचे स्वागत व्हावे, यासाठी मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती केली. आमदार विनायक मेटे, पंकजा पालवे व धनंजय मुंडे यांनी पुढाकार घेत जिल्हय़ात नवजात मुलींच्या नावाने ठेव योजना सुरू केल्या. याचा चांगला परिणाम झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. दृष्टिक्षेपात संख्यामागील सहा महिन्यांत मुलींचा जन्मदर एक हजार मुलांच्या तुलनेत वाढल्याचे दिसून येत आहे. मार्चमध्ये मुलींचा जन्मदर ९१६ होता. एप्रिलमध्ये ८१३, जून ८८९, जुल ८९७, ऑगस्ट ८७८ व सप्टेंबरमध्ये ९३० झाल्याचे आरोग्य विभागाची आकडेवारी सांगते.
