कोणत्याही टॅरीफ ऑर्डरविना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महानिर्मितीच्या खर्चापोटी १३७५ कोटी व महापारेषणच्या खर्चापोटी २३१० कोटी रुपये या प्रमाणे एकूण ३६८५ कोटी रुपये राज्यातील सर्व ग्राहकांकडून १ सप्टेंबर ते २८ फेब्रुवारी २०१४ या सहा महिन्यात वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही दरवाढ सरासरी ९० पैसे प्रतियुनिट प्रमाणे असणार आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकेल, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ‘झाला तोटा, करा दरवाढ’ हे सर्वसाधारणपणे सर्वच क्षेत्रात राज्य सरकारचे धोरण असते. आयोगाने गेली ३ वर्षे सातत्याने आपल्या कारभारामध्ये हाच शासकीय खाक्या लागू केला आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर/डिसेंबर २०११ मध्ये ३६७० कोटी रुपये, जून/ऑगस्ट २०१२ मध्ये ८४०४ कोटी रुपये व आता सप्टेंबर २०१३ मध्ये ३६८६ कोटी रुपये याप्रमाणे बोजा ग्राहकांवर लादण्यात आला आहे. निर्मिती पारेषण व वितरण या तीनही सरकारी कंपन्यांमधील अकार्यक्षमता, गळती या सर्वाचाच बोजा सरसकट वीजग्राहकांवर लादला जात आहे. शेजारील सर्व राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील वीजदर २ ते ३ रुपयेने जास्त असूनही पुन्हा त्यात वाढच होत आहे. संभाव्य दरवाढ ही ऑगस्ट २०१२ नंतर महानिर्मितीसाठी फेब्रुवारी व सप्टेंबरच्या आदेशाने दिलेल्या मंजुरीपोटी व महापारेषणने दिलेल्या मंजुरीपोटी आहे. याशिवाय महावितरण कंपनीने सन २०११-१२ व२०१२-१३ सालातील महसुली तुटीसाठी केलेली ४९८६ कोटी रुपयांची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामध्ये पुन्हा सन २०१३-१४ मधील तुटीची भर पडणार आहे. हा मागील फरकाचा बोजा केव्हाही येण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय पुढील टॅरीफ ऑर्डर ही बहुवर्षीय दररचना पध्दतीची येणार आहे. त्यामुळे सन २०१४-१५ साठी पुन्हा आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता आहेच. त्यामुळे येणाऱ्या मार्च २०१४ अखेरपर्यंत महावितरणचे दोन दरवाढीचे झटके केव्हाही लागण्याची शक्यता होगाडे यांनी वर्तविली.
