* कृषी मालाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी खास योजनालोहच्या अनुपलब्धतेत नाशिक दुसऱ्या स्थानावर शेतजमिनीत लोह सूक्ष्म मूलद्रव्याचे प्रमाण कमी असणाऱ्या राज्यातील क्षेत्रात नाशिक विभाग दुसऱ्या स्थानावर असून, जस्ताची कमतरता असणाऱ्या क्षेत्रात पाचव्या स्थानावर आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत मृद चाचणी प्रयोगशाळेमार्फत राज्यातील ९५,९४५ मृत नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीतून बहुतांश तालुक्यात जस्त, लोह, तांबे व मंगल या सूक्ष्म मूलद्रव्यांची कमतरता असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.कृषीमालाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या सूक्ष्म मूलद्रव्यांच्या तपासणीत नाशिक विभागातील १७ तालुक्यांत जस्त, तर १८ तालुक्यांत लोह या सूक्ष्म मूलद्रव्यांची जमिनीत ६० टक्क्यांहून कमी उपलब्धता असल्याचे पुढे आले आहे. सूक्ष्म मूलद्रव्यांअभावी कृषी उत्पादनात लक्षणीय घट येत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, शासनाने विभागातील या ३५ तालुक्यांमध्ये आता जमीन आरोग्य सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खत आणि एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलली आहेत.पिकांचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढविण्यात प्रमुख अन्नद्रव्यासोबत सूक्ष्म मूलद्रव्यांची गरज असते. सूक्ष्म मूलद्रव्यांचा पिकास पुरवठा न झाल्यास पीक उत्पादनात लक्षणीय घट येते. त्यासाठी पिकांना अन्नद्रव्यांबरोबर सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खतांचा पुरवठा करणे आवश्यक ठरते. मागील पाच वर्षांपासून राज्यातील मृद चाचणी प्रयोगशाळांमधून तपासलेल्या ९५,९४५ मृद नमुन्यांवरून बहुतांश तालुक्यात जस्त, लोह, तांबे व मंगल या सूक्ष्म मूलद्रव्यांची कमी-अधिक प्रमाणात कमतरता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कृषीमालाची उत्पादकता व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शासनाने ६० टक्क्यांपेक्षा कमी मूलद्रव्यांची उपलब्धता असणाऱ्या तालुक्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. नाशिक विभागात जस्ताचे प्रमाण अत्यंत कमी असणारे दोन, कमी असणारे तीन, मध्यम असणारे १२ असे एकूण १७ तालुके आहेत, तर लोहचे प्रमाण अत्यंत कमी असणारे चार, कमी असणारे पाच, मध्यम असणारे नऊ असे एकूण १८ तालुके आढळून आले आहेत. या ३५ तालुक्यांमध्ये जस्त व लोह सूक्ष्म मूलद्रव्यांची ६० टक्क्यांपेक्षा कमी उपलब्धता असल्याचे निष्पन्न झाले. या तालुक्यांत कृषी विभागाद्वारे खास योजना राबविली जाणार आहे.कृषी उत्पादन वाढीला चालना देणे आणि उत्पादित मालाची गुणवत्ता सुधारणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश. उपरोक्त तालुक्यातील सर्व प्रकारच्या हंगामी, बारमाही, फळझाडे, फुलझाडे व भाजीपाला पिकांना त्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. कृषी विद्यापीठांनी शिफारस केलेली सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खतांची मात्रा सर्व पिकांसाठी समान असल्याने त्यानुसार सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खतांचा वापर केला जाणार आहे. जस्त या सूक्ष्म मूलद्रव्याची कमतरता दूर करण्यासाठी ‘झिंक सल्फेट’, तर लोहची कमतरता दूर करण्यासाठी ‘फेरस सल्फेट’ खताचा प्रति हेक्टरी ३० किलोप्रमाणे वापर केला जाणार असल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे. या खतांसाठी शासनातर्फे शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. सूक्ष्म मूलद्रव्याची कमतरता असलेल्या प्रत्येक तालुक्यात २०० हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत हा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. ही कमतरता भरून काढण्याचा उद्देश वर्षभर योजना राबवून दृष्टिपथास येणार नाही. यामुळे उपरोक्त सर्व तालुक्यांमध्ये त्याची सलग पाच वर्षे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. कमतरता असणाऱ्या सूक्ष्म मूलद्रव्य खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन कृषीमालाची उत्पादकता व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.
