पश्चिम विदर्भातील सुमारे २ लाख ३४ हजार हेक्टर क्षेत्राचा सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याची जबाबदारी शिरावर घेणाऱ्या विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने २०१५-१६ पर्यंत अनुशेष निर्मूलनाचा कार्यक्रम आखला असला, तरी कामे संथगतीने सुरू असल्याने वेळापत्रक कोलमडून पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत सध्या अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा या चार जिल्ह्य़ांमधील १०६ प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळू शकलेली नाही. कंत्राटदारांचा वेळकाढूपणा, रिक्त पदांमुळे यंत्रणेवर आलेला ताण, निर्णयप्रक्रियेत होणारा विलंब, पुनर्वसनाच्या समस्या आदी कारणांमुळे अनेक प्रकल्पांची कामे ठप्प पडली आहेत. जलसंपदा विभागाने २०१०-११ पासून २०१४-१५ पर्यंतची भौतिक अनुशेष निर्मूलनाची पंचवार्षिक योजना तयार केली होती. या योजनेनुसार २०१०-११ मध्ये ३७ हजार ३१० हेक्टर आणि २०११-१२ मध्ये ५८ हजार ६८३ हेक्टरचा अनुशेष भरून काढणे अपेक्षित होते, मात्र प्रत्यक्षात अनुक्रमे ९ हजार ५७० आणि १३ हजार ९२९ हेक्टरचाच अनुशेष दूर झाला. परिणामी जलसंपदा विभागाला वार्षिक लक्ष्य सुधारित करावे लागले आणि योजनेचा कालावधी हा २०१५-१६ पर्यंत वाढवावा लागला.घोटाळयाच्या आरोपांमुळे गेल्या काही महिन्यांमध्ये जलसंपदा विभागात निर्णय प्रक्रियेलाच खीळ बसल्यासारखी स्थिती आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने तर कार्यालयीन इमारतींखेरीज अन्य नव्या कामांचे कंत्राट देण्याचे धाडस अजून दाखवलेले नाही. बहुतांश प्रकल्पांच्या कामाच्या गतीवर परिणाम झाल्याने २०१५-१६ पर्यंत हे लक्ष्य पूर्ण होणार का, असे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. सध्याच्या गतीनुसार निर्धारित कालावधीत २ लाख ३४ हजार हेक्टरचा अनुशेष दूर होणे अशक्य असल्याचे मत जलसंपदा विभागाचे अधिकारीच खाजगीत व्यक्त करीत आहेत.पश्चिम विदर्भातील अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमातील १०६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ९ हजार १५३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. २०११-१२ मध्ये १११९ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. २०१२-१३ मध्ये १८४४ कोटी रुपये, त्यानंतर २०१५-१६ पर्यंत दरवर्षी अनुक्रमे २७१२ कोटी, २०९४ कोटी आणि १३८२ कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन आहे.अनुशेष निर्मूलनाचा वेग हा जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या कार्यक्रमाच्या प्रमाणात नाही, हा वेग वाढवण्यासाठी प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी यापूर्वीच दिले आहेत. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध होऊन देखील प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंतच्या प्रक्रियेत बाधा निर्माण होत असल्याने कामे रेंगाळत असल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट स्थितीत सोडून दिली आहेत, त्याचाही विपरित परिणाम जाणवू लागला आहे.अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमात अमरावती जिल्ह्य़ातील ३४, अकोला १३, वाशीम ४९ तर बुलढाणा जिल्ह्य़ातील १० प्रकल्प आहेत. ४ प्रकल्प हे स्थानिक स्तर आहेत. या चार जिल्''ाांची सिंचन क्षमता ही ४ लाख ८६ हजार हेक्टरची आहे, पण प्रत्यक्षात जून २०१२ पर्यंत १ लाख ८ हजार हेक्टर एवढीच सिंचन क्षमता स्थापित होऊ शकली. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून या चार जिल्ह्य़ांमध्ये १५९७ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होऊ शकेल. जून २०१२ पर्यंत केवळ २४२ दलघमी पाणीसाठा संग्रहित झाला आहे. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमावर आतापर्यंत ६ हजार कोटी रुपये खर्च झाला आहे, पण त्या तुलनेत सिंचन क्षमता निर्माण होऊ शकली नाही, हे खरे दुखणे आहे.
