देशात गहू, धान्याचे अमाप उत्पादन झाले. ते ठेवायला जागा उपलब्ध नाही. याउलट तेलबिया, डाळी आयात कराव्या लागतात. तेलबिया व डाळीच्या आयातीवर शुल्क आकारल्यास या मालाला चांगली किंमत मिळेल. परिणामी देशांतर्गत उत्पादन वाढेल, असे माजी आमदार पाशा पटेल यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले.केंद्र सरकारने सन २००७मध्ये हरयाणात खरेदी केलेला गहू अजून उचलला नाही. या वर्षी पंजाब, हरयाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार राज्यांत धान्य व गव्हाचे उत्पादन इतके प्रचंड आहे, की ते साठवायला कोठारे कमी पडत आहेत. तेलबिया व डाळीचे देशांतर्गत उत्पादन कमी होत असल्यामुळे ते आयात करण्यास पर्याय नाही. २००१ ते २००८ दरम्यान वाजपेयी सरकारने तेलबियांवर ९२ टक्के आयात शुल्क आकारले होते. त्यामुळे सोयाबीनचे भाव २००४ मध्ये ३ हजार २०० रुपये होते. गेल्या ९ वर्षांत सोयाबीनच्या भावात बदल नसून आजही हे भाव कायम आहेत. केंद्राने आयात शुल्क लागू केल्यास सोयाबीनचा भाव ५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मिळू शकतो. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण या तिघांनाही याबाबत आपण निवेदन दिले असून, शेतकऱ्यांना या बाबतीत न्याय मिळण्याची आपल्याला आशा असल्याचे ते म्हणाले.काटा,नोटा सोबत!मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या प्रांतात शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी केल्यानंतर काटय़ावर वजन होताच शेतकऱ्यांच्या हातात नोटा मिळतात. महाराष्ट्रात नाफेडने खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे दीड महिन्यानंतर मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतमालाची विक्री केली. नाफेडने हे कबूल केले. आगामी काळात शेतकऱ्यांना खरेदीबरोबरचे पैसे देण्याची यंत्रणा सरकारने उभी करण्याची गरज असल्याचे पटेल यांनी सांगितले.
