* पुण्याच्या ‘कल्पवृक्ष’चा पुनर्वसनावरच आक्षेप* विदर्भातील जनप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचा संतापकेंद्रातर्फे राज्यांना गावांच्या पुनर्वसनासाठी ‘कॅम्पा’ अंतर्गत दिल्या निधीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून सदर निधी रोखण्याचा आग्रह पुण्यातील ‘कल्पवृक्ष’ या पर्यावरणवादी संस्थेने केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांच्याकडे एका पत्राद्वारे धरला असून केंद्राने या पत्राची दखल घेऊन निधी रोखल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका विदर्भातील गावांच्या पुनर्वसनाला बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर नागपूरचे खासदार विलास मुत्तेमवार यांनी ‘कॅम्पा’तून विदर्भातील गावांसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याची विनंती करणारे दुसरे पत्र नटराजन यांना पाठविल्याने ‘कॅम्पा’च्या निधीसाठी आता पत्रयुद्धाची ठिणगी पडली आहे. वाघांचे अधिवास असलेली जंगलक्षेत्रे आणि संरक्षित क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारच्या ‘कॅम्पा’ निधीतून (पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन व नियोजन प्राधिकरण) निधी देणे बंद करावे, असा आग्रह पुण्यातील कल्पवृक्ष संस्थेचे आशिष कोठारी, शिबा देसोर आणि नीमा पाठक यांनी एका पत्राद्वारे धरला आहे. तर सातपुडा फाऊंडेशनचे संस्थापक व राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीचे सदस्य किशोर रिठे यांनी यासंदर्भात केंद्राकडे असलेला कॅम्पाचा निधी मिळण्यात अडथळे निर्माण करण्याचा अधिकार कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेला नसल्याचे स्पष्ट मत नोंदविले आहे. नागपूरच्या पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील फुलझरी, चंद्रपूरच्या रतनलोदी, पळसखेड आणि ताडोबा तसेच सोमठाणा, तलाई, केळपाणी (मेळघाट) आणि टिपेश्वर (यवतमाळ) या गावांच्या पुनर्वसनासाठी कॅम्पाचा निधी मिळालेला नसल्याने पुनर्वसन प्रक्रिया रखडली आहे. ताडोबा अंधारी, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प आणि टिपेश्वर अभयारण्यातील अनेक ग्रामसभांनी ठराव पारीत केले आहेत. एनटीसीएच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार प्रती कुटुंब १० लाखांचे पॅकेज मिळावे, अशी गावक ऱ्यांची इच्छा असून नामांकित वन्यजीवतज्ज्ञ आणि वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनीही याला पाठिंबा दिला आहे. विदर्भातील ग्रामसभा पुनर्वसनाचे ठराव पारीत करीत असताना कॅम्पाच्या निधीवरच कल्पवृक्षने बोट ठेवल्याने विदर्भातील पर्यावरण जगतात संतापाचे वातावरण आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा २००६ आणि वनहक्क कायदा २००६ अन्वये कोणत्याही गावाच्या पुनर्वसनासाठी लोकांचे हक्क आणि ग्रामसभेची संमती संमती अनिवार्य आहे. परंतु, ऐच्छिक पुनर्वसनाच्या नावाखाली जुन्याच पद्धतीने गावांचे पुनर्वसन केले जात असून उपलब्ध पर्यायांची पूर्ण कल्पना न देताच लोकांना जंगलाबाहेर पडण्यासाठी बाध्य केले जात आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेतील कायदेभंगाची सविस्तर चौकशी करून यातील त्रुटी दूर कराव्या आणि पुनर्वसन प्रक्रियेची फेरआखणी करावी, असेही कल्पवृक्षच्या पत्रात म्हटले आहे.‘कल्पवृक्ष’च्या शिबा देसोर म्हणाल्या, पुनर्वसन प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत. त्यांना सहजीवनाचे स्रोत उपलब्ध असताना पुनर्वसनाची जादुची छडी दाखवून जंगलाबाहेर काढले जात आहे. ग्रामसभांचे ठराव येतात. परंतु, या सभेतील नोंदी पाठविल्या जात नाहीत. लोकशाही प्रक्रियेच्या माध्यमातून पुनर्वसन पूर्ण झाले पाहिजे. यासंदर्भात राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीचे सदस्य किशोर रिठे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी भिन्न मत व्यक्त केले. अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आणि व्याघ्र प्रकल्पांमधील कोअर भागात राहणाऱ्या लोकांना पिढय़ान पिढय़ा सहजीवनाची सवय आहे. परंतु, यामुळे पीक हानी कमी झालेली नाही वा मानव आणि पाळीव प्राण्यांवरील हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात घट झालेली नाही वा भूमिहीनांना कृषी जमीन मिळालेली नाही, या वस्तुस्थितीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. याचाच परिणाम काही गावकरी समोर येऊन राज्य सरकारकडे पुनर्वसनाची मागणी करीत असून त्यांच्या ग्रामसभांच्या निर्णयाचा आदर करण्यात आला पाहिजे. नजीकच्या मार्केटजवळ खेडय़ाचे पुनर्वसन हा गावक ऱ्यांचा मूलभूत हक्क असून अशा गावांच्या पुनर्वसनासाठी निधी न देण्याची मागणी आदिवासी विरोधी असल्याची प्रतिक्रिया रिठे यांनी व्यक्त केली.
