उल्हासनगर महापालिकेच्या नव्या विकास आराखडय़ावर नागरिकांनी दिलेल्या मुदतीत तब्बल १७ हजार आक्षेप नोंदविले असले, तरी त्यातील सामायिक मुद्दे अवघे नऊ आहेत. तरीही राजकीय स्वार्थासाठी काही स्थानिक पुढारी हा विकास आराखडाच रद्द करण्याची भाषा करीत असले, तरी कायद्यात तशी कोणतीही तरतूद नाही. उलट महासभेला दिलेल्या मुदतीत हा विकास आराखडा मंजूर करून घेता आला नाही, तर शासन आपल्या आधिकारात तो जाहीर करू शकते. यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीने आतापर्यंत जवळपास सर्व आक्षेपकर्त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या असून, आणखी कुणाला काही शंका असतील, तर त्यांनाही त्या मांडण्यासाठी ९ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. उल्हासनगरमध्ये सध्या ३९ वर्षांपूर्वीच्या १९७४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आराखडय़ानुसार विकासकामे सुरू आहेत. त्यानंतर वेळोवेळी प्रयत्न करूनही अद्याप नवा विकास आराखडा प्रसिद्ध होऊ शकला नाही. अवघे १३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या या शहराची लोकसंख्या आता सात लाखांच्या घरात असून, देशातील सर्वात दाटीवाटीच्या वस्त्या असणाऱ्या शहरांमध्ये सध्या उल्हासनगरची गणना होते. शहरात सध्या ३०० हून अधिक धोकादायक इमारती असून, त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. नियोजित विकास योजना राबविण्यासाठी केवळ धोकादायक इमारतींचाच नव्हे संपूर्ण शहराचाच पुनर्विकास आवश्यक असून, त्यासाठी विकास आराखडय़ाशिवाय कोणताही पर्याय नाहीअसे आहेत प्रमुख आक्षेप.. शासनाने उल्हासनगरवासीयांना दिलेल्या बराकींवर, झोपडपट्टय़ांवर नव्या विकास आराखडय़ात खेळाच्या मैदानांचे तसेच रस्त्यांचे आरक्षण दाखविण्यात आले आहे. १९७४ च्या विकास आराखडय़ात ४० फूट असणारे रस्ते नव्या आराखडय़ात दुप्पट म्हणजेच ८० फूट दाखविण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या अधिकृत मालमत्तांवरून अनेक ३० फुटी रस्त्यांचे आरक्षण टाकण्यात आले असून, त्यांची अंमलबजावणी केवळ अशक्य आहे. काही निवासी वस्त्यांना वाणिज्य विभाग म्हणून, तर काही वाणिज्य वसाहतींवर पार्किंगचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. शहरामधून १२० फुटी रिंगरोड प्रस्तावीत करण्यात आला असून, त्यामुळे हजारो घरे तसेच दुकाने पूर्णत: अथवा अंशत: विस्थापित होतील. नव्या विकास आराखडय़ातील या प्रमुख दोषांमुळे तक्रारींची संख्या वाढली असली, तरीही आराखडा अंतिम नाही. त्यात सुधारणा होऊ शकते, असे महापौर आशा इदनानी यांनी सांगितले. रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद नाहीविकास आराखडय़ात नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने दुरुस्त्या होऊ शकतात, पण तो रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद नाही. आक्षेपांची सुनावणी झाल्यानंतर येत्या १५ दिवसांत हा आराखडा महासभेपुढे ठेवला जाईल, अशी माहिती आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी ‘वृत्तान्त’शी बोलताना दिली. विकास आराखडय़ाला अंतिम रूप देण्यासाठी शासनाकडे आणखी तीन महिन्यांची मुदत मागण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. आजारी कंपन्यांच्या जागेचे काय? वास्तविक जेमतेम १३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या उल्हासनगरमध्ये सध्या विस्तारीकरणासाठी अजिबात जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे नव्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ात क्लस्टर्ड डेव्हलमेंटवर भर देण्यात आला आहे. मात्र एकीकडे विकास योजनांसाठी इंचभर जागाही उपलब्ध नसताना येथील आजारी अथवा बंद उद्योगांच्या ताब्यात मात्र शकडो एकर जागा पडून आहे. उल्हासनगरच्या हद्दीतील सेंच्युरीचा अपवाद वगळता अमर डाय, आयडीआय, हार्मोन मोटा हा कंपन्या आता बंद आहेत. त्यांची जागा शासनाने ताब्यात घेऊन ती शहर विकासासाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना शहरातील जाणकार करीत आहेत.
