चिखलीचे दूध संकलन केंद्रही बंद पडण्याच्या मार्गावरराजकीय व शासकीय अनास्थेपोटी जिल्हयातील शासकीय व सहकारी दुग्ध व्यवसायाचे तीन तेरा वाजले असून यापूर्वी नांदुरा, मोताळा येथील कोटयवधी रूपयांचे शासकीय दुग्ध प्रकल्प बंद पडले आहेत. चिखलीचा दूध प्रकल्प संकलन केंद्राच्या भरवशावर सुरू असला तरी तो देखील मरणासन्न अवस्थेत आहेत. चिखलीच्या शासकीय दूध प्रकल्प व संकलन केंद्राची दुरावस्था झाली असून शासनाने या केंद्राबाबत असेच उपेक्षा व दुर्लक्षाचे धोरण ठेवल्यास काही दिवसातच हे संकलन केंद्र बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाच्या दुग्ध व्यवसाय विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, जिल्हा दूध उत्पादक संघाची दयनिय अवस्था, दूधाचे कमी असलेले शासकीय दर, उत्पादकांनी फिरविलेली पाठ यामुळे चिखलीतील एका शेतकरी हिताच्या लोकाभिमुख योजना प्रकल्पाचे तीन तेरा वाजायची वेळ आली आहे. शेतीला पूरक जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसायाद्वारे शेतकऱ्यांनी आर्थिक प्रगती करावी हा हेतू समोर ठेवून राज्यशासनाच्या दुग्ध व्यवसाय विभागाने चिखलीमध्ये सन १९७८ मध्ये शासकीय दूध संकलन केंद्र सुरू केले होते. त्यावेळी जिल्हा दूध संघ व शासकीय दूग्धव्यवसाय विभागाचे दूध संकलन जोरावर होते. ही परिस्थिती पाहता शासनाने पाच एकर जागेवर कोटयवधी रुपये खर्च करून दूध संकलन, शीतकरण केंद्र व बर्फाचा कारखाना सुरू करण्यात आला होता. आता या केंद्राच्या इमारतीसह शीतकरण केंद्र व बर्फाच्या कारखान्याची यंत्रसामुग्री धूळ खात पडली आहे. जिल्हयातील दूग्धव्यवसायाला अवकळा आली असून जिल्हा दूध संघ शासकीय योजनांचे लाभ घेण्यापूरता अस्तित्वात आहे. यापूर्वी दूग्धव्यवसायाचे मुख्यकेंद्र असलेल्या नांदूरा व मोताळा येथील कोटयवधी रुपयांचे शासकीय दूध प्रकल्प बंद पडले आहेत. आता चिखलीचा दुग्ध प्रकल्प ८० टक्के बंद पडला आहे. केवळ दूध संकलन तेवढे नावापुरतेच सुरू आहे. पूर्वी हे दूध संकलन सुरू झाल्यानंतर ५० हजार लिटर्स दूध संकलन करण्यात येत होते. आता त्या तुलनेत अतिशय नगण्य दूध संकलन होत आहे. एवढया दूध संकलनावर हे केंद्र चालविणे जिकरीचे झाले आहे. पूर्वी या केंद्रावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यासाहित तीस कर्मचारी कार्यरत होते. आता अवघे आठ कर्मचारी कार्यरत आहेत. होणाऱ्या दूध संकलनावर त्यांचा आस्थापना खर्च देखील भागत नाहीत. हे दूध संकलन केंद्र बंद व्हावे, यासाठी चिखलीचे व जिल्हयातील भूखंड माफिया देव पाण्यात बुडवून बसले आहेत. अवघ्या एक लाखाच्या दूध केंद्राच्या जागेची किंमत कोटयवधीच्या घरात पोहोचली आहे. दूध केंद्र बंद पडले की, ही मौल्यवान जागा घशात घालून दूधाच्या भूखंडाचे श्रीखंड करण्याचा माफिया व राजकारण्यांचा डाव आहे. जिल्हयातील दुग्ध व्यवसायाला अशी अवकळा आली असताना पश्चिम महाराष्ट्र व खांदेशातील दूध कंपन्या मात्र, बुलढाणा जिल्हयात नफ्या जोरदार दुग्ध व्यवसाय करीत आहेत. तरी देखील जिल्हा दूध संघ व शासकीय दूध योजनांचे तीन तेरा वाजविणाऱ्या शासकीय अधिकारी व राजकारण्यांचे अद्यापही डोळे उघडलेले नाहीत. दूध उत्पादकांना दिलासा देण्याऐवजी दूध उद्योग संपविण्याचा हा घाट आहे.
