25 February 2021

News Flash

नांदेडला आज ‘एनए’ अदालत

अकृषिक जमीन करण्यासाठी मालमत्ताधारकांचे हेलपाटे, तसेच अडवणुकीच्या तक्रारी कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रभारी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या संकल्पनेतून अकृषिक (एनए) परवान्याच्या प्रक्रियेतील अधिकारी व अर्जदार

| May 10, 2013 01:07 am

अकृषिक जमीन करण्यासाठी मालमत्ताधारकांचे हेलपाटे, तसेच अडवणुकीच्या तक्रारी कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रभारी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या संकल्पनेतून अकृषिक (एनए) परवान्याच्या प्रक्रियेतील अधिकारी व अर्जदार यांच्यात सुसंवाद घडवून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी एनए अदालत घेण्याचे ठरविले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या लोकाभिमुख उपक्रमात भर टाकणाऱ्या या नव्या उपक्रमाचा पहिला प्रयोग उद्या (शुक्रवारी) दुपारी साडेबारा वाजता बचत भवनमध्ये होणार आहे.
जमीन शाखेचे सर्व अधिकारी, अव्वल कारकून भोरे व त्यांच्या संपूर्ण टीमने अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या उपक्रमांतर्गत अर्जदार व संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चर्चा होणार आहे. एनए परवाना देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक होऊन टाळाटाळ, अडवणूक किंवा गैरमार्गाला आळा बसू शकेल. जिल्हा प्रशासनाच्या कुपोषणमुक्ती, आम आदमी शोध योजना आणि ऑनलाइन महसुली न्यायालयाच्या उपक्रमापाठोपाठ सुरू होणाऱ्या या उपक्रमामुळे जनमानसात महसूल विभागाची प्रतिमा आणखी उंचावण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६च्या कलम ४२ अनुसार कोणत्याही शेतजमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी आवश्यक असते. महापालिका क्षेत्रात अकृषिक परवान्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी, तर तालुका क्षेत्रातील अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना आहेत. नांदेड शहर व जिल्ह्य़ातील नगरपालिका क्षेत्रात नागरी वसाहतींमध्ये वाढ होत आहे. तसेच निवासी, औद्योगिक व वाणिज्यीय प्रयोजनासाठी जमिनीचे मोठय़ा प्रमाणावर अकृषिकमध्ये रूपांतर केले जात आहे. वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्या लक्षात घेता भविष्यामध्ये अकृषिक मोठय़ा प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
समोरासमोर होणार निपटारा
कोणतीही जमीन अकृषिक करण्यासाठी विविध प्रक्रिया हाताळणाऱ्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक, सर्व भूसंपादन अधिकारी, आरोग्य भूसुधार, जलसंपदा, महावितरण, बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकारी तसेच अकृषिकचे अर्ज प्रलंबित असलेल्या ७५ अर्जदारांना या अदालतीत उपस्थित राहण्यास कळविण्यात आले आहे. उपस्थित अधिकारी आणि अर्जदार यांच्या एनए परवान्यासंबंधी सुसंवाद घडवून आणला जाणार आहे. एनए मधील त्रुटी किंवा प्रशासकीय दिरंगाई यांबद्दल समोरासमोर चर्चा होईल. चर्चेअंती निश्चित झालेल्या कालावधीनंतर एका आठवडय़ाच्या आत प्रकरण निकाली काढून अर्जदारास घरपोच एनए परवाना देण्याचे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 10, 2013 1:07 am

Web Title: na court in nanded today
Next Stories
1 ‘सीईओ’ सिंघल यांची अखेर बदली!
2 आमदार जेथलिया पुन्हा काँग्रेसच्या वाटेवर!
3 लातूर महापालिकेच्या आकृतिबंधास मंजुरी
Just Now!
X