प्राध्यापकांसाठी आवश्यक असलेली सेट-नेट ही किमान पात्रता प्राध्यापकांच्या ‘एम. फुक्टो’ या संघटनेच्या दबावापुढे झुकून सरकारने रद्द केली. त्यामुळे पात्र नसलेल्या प्राध्यापकांना सेवेत कायम करण्याचा व सर्व आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु सामाजिकशास्त्र विद्या शाखेतील दुसरे पद पूर्णवेळ करण्याबाबत गेल्या ९ वर्षांपासून सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना रोजंदारीवरील मजुरापेक्षाही कमी वेतनावर काम करावे लागत आहे, याकडे मराठवाडा सामाजिकशास्त्र कृती समितीने एका निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात सामाजिकशास्त्र विद्या शाखेचा कार्यभार विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे ३२ तासिकांचा झाला आहे (आठवडय़ाचा कार्यभार). विद्यापीठाने सन २००४पासून तृतीय वर्षांसाठी चौथा पेपर सुरू केला. त्यामुळे ९ वर्षांपासून या विद्या शाखेचा कार्यभार ३२ तासिकांचा झाला असताना तृतीय वर्षांच्या वाढीव पेपरला सरकारची मान्यता नाही, असे कारण देत २८ तासिकांचाच कार्यभार मान्य केला जात आहे. पहिल्या पदाच्या प्राध्यापकाला १८ तासिका व उर्वरित १० तासिकांसाठी तासिका तत्त्वाचे धोरण अवलंबिले जात आहे. परंतु मागील ९ वर्षांपासून या विद्याशाखेतील प्राध्यापक १४ तासिका घेत (मान्य असलेल्या १० व मान्य नसलेल्या ४) आहेत आणि तरीही त्यांना तासिका तत्त्वाच्या अन्याय्य धोरणाद्वारे राबवून घेतले जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शिवाजी विद्यापीठात (कोल्हापूर) सामाजिकशास्त्राच्या तृतीय वर्षांच्या एकूण ५ पेपरला सरकारची मान्यता असून या विद्यापीठात २ पदे पूर्णवेळ आहेत. परंतु ‘बामू’ कार्यक्षेत्रातील चौथ्या पेपरला मान्यता न देऊन तासिका तत्त्वावरच राबविले जात आहे. सरकारच्या नियमाप्रमाणे दुसऱ्या पदाला १२ तासिका शिल्लक राहात असतील, तर ते पद पूर्णवेळ होते. परंतु येथे १४ तासिका शिल्लक असताना ९ वर्षांपासून तासिका तत्त्वावरच काम करावे लागते, हा अन्याय दूर न झाल्यास संघटित होऊन संघर्ष करण्याशिवाय पर्याय राहणार नसल्याचे समितीचे सचिव प्रा. श्यामसुंदर दासूद यांनी म्हटले आहे.