बदलास आव्हान देणारी याचिका मान्यविद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) वतीने देशभरात घेण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट) परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबतच्या निकषांमध्ये केलेल्या बदलास आव्हान देणाऱ्या याचिका मान्य करून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.गेल्यावर्षी जूनमध्ये परीक्षा होण्यापूर्वी ‘नेट’च्या तीन पेपर्समध्ये खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ४०, ४०, ५०,ओबीसी विद्यार्थ्यांना ३५, ३५, ४५, तर एससी, एसटी व इतर विद्यार्थ्यांंना ३५, ३५, ४० टक्के गुण मिळवणे ही पात्रता निश्चित करण्यात आली होती. यानंतर आयोगाने १८ सप्टेंबर रोजी ‘नेट’ उत्तीर्ण होण्याबाबत नवीन नियम जारी केले. त्यानुसार खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सरासरी ६५ टक्के, ओबीसी विद्यार्थ्यांना ६० टक्के, तर मागासवर्गीयांना ५५ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक असल्याचे जाहीर करण्यात आले. ‘नेट’ बाबतच्या पात्रतेचे निकष जाहीर करण्यात आले असले, तरी यूजीसीच्यावतीने अंतिम पात्रता निकाल जाहीर करण्यापूर्वी ठरवली जाईल, असे जाहीर करणारा अध्यादेश संकेतस्थळावर टाकण्यात आला, परंतु त्यावर कोणत्याही अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नव्हती. यूजीसी कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या दस्ताऐवजावर अध्यक्ष किंवा संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी असणे आवश्यक होते. या प्रकारामुळे मन:स्ताप झालेल्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या १८ याचिकांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली. एकदा पात्रता निश्चित झाल्यानंतर अशारितीने यूजीसी त्यात बदल करू शकत नाही, असा त्यांचा आक्षेप होता. यूजीसीने याप्रकरणी शपथपत्र सादर केले. पात्रतेसाठीचे गुण वाढवा असे आमच्या ‘मॉडरेशन कमिटी’ने म्हटले होते व त्यानुसार गुणांमध्ये वाढ करण्यात आली, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. आयोगाच्या चार सदस्यांची बैठक २२ ऑक्टोबर २०१२ रोजी झाली. प्रत्येक विषयातील पहिल्या ७ टक्के विद्यार्थ्यांाच ‘नेट’धारक समजण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला, असेही यूजीसीने शपथपत्रात म्हटले होते. हा नवीन बदल सगळ्यांना बुचकाळ्यात पाडणारा होता. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिकांमध्ये दुरुस्ती करावी लागली होती. दरम्यान, केरळ, कर्नाटक आणि मद्रास उच्च न्यायालयांनी अशाच याचिकांवर निर्णय देताना यूजीसीची कृती रद्दबातल ठरवली होती. न्या. आर.सी. चव्हाण व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर दोन दिवस दोन्ही पक्षांचा अंतिम युक्तिवाद झाल्यानंतर गेल्या १७ एप्रिलला राखून ठेवलेला निर्णय न्यायालयाने आज जाहीर केला. यूजीसीने ठरवलेला ६५, ६० व ५५ गुणांचा निकष रद्दबातल ठरवतानाच, विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेचा ४०, ४०, ५० गुणांचा निकष लावून विचार करावा, असा आदेश त्यांनी दिला. यासाठी केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा त्यांनी दाखला दिला. मात्र या निर्णयाचा फायदा १८ याचिकांमधील याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांनाच मिळणार आहे.एकदा परीक्षा घेतल्यानंतर पात्रतेचे निकष बदलले जाऊ शकत नाहीत, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला होता. तोच निर्णय नागपूर खंडपीठाने वेगळ्या मुद्यांच्या आधारे दिला आहे. १९९१ सालापासून यूजीसीने नेटची परीक्षा सुरू केली. तेव्हापासून, एकदा परीक्षेची अधिसूचना निघाल्यानंतर निकष बदलण्याचा प्रकार आयोगाने कधीही केला नव्हता. परंतु, एकदा परीक्षा झाल्यनंतर किमान गुणांची पात्रता बदलण्याचा अधिकारच त्यांना नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘मॉडरेशन कमिटी’ ही विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे गुणांच्या पात्रतेत सूट देण्याचा अधिकार तिला आहे, परंतु त्यात ती वाढ करू शकत नाही असेही न्यायालयाने निकालपत्रात सांगितले. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याकरता त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, ही यूजीसीच्या वकिलांनी केलेली विनंती न्यायालयाने अमान्य केली. याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेबाबतचा निर्णय येत्या आठ आठवडय़ात जाहीर करावा, असे निर्देश त्यांनी यूजीसीला दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे झका हक, तृप्ती उदेशी, नरेश साबू, श्रीधर पुरोहित, प्रशांत ठाकरे, अक्षय नाईक इ. वकिलांनी काम पाहिले, तर यूजीसीची बाजू अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.के. मिश्रा यांनी मांडली.
