उच्च शिक्षणात मुलींचा सहभाग वाढवण्याच्या उद्देशाने राज्यात मुलींसाठी नऊ नवीन वसतिगृहे बांधण्यात येणार असून, सध्याच्या पाच वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता वाढवून त्यांचा विस्तार केला जाणार आहे. राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणापेक्षा महाविद्यालयीन शिक्षणात मुलींचे प्रमाण बरेच कमी आहे. सध्या असलेली वसतिगृहांची व्यवस्था अपुरी पडत असून, बऱ्याच ठिकाणी महाविद्यालये किंवा संस्था यांच्या परिसरात निवासाची व्यवस्था नसल्याने मुलींना परगावी शिक्षणासाठी पाठवण्यास पालक तयार होत नाहीत. पयार्याने मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहात असल्याने उच्च शिक्षणात मुलींच्या गळतीत आणखी भर पडते. त्यामुळे उच्च शिक्षणातील मुलींची गळती थांबवून त्यांचा सहभाग वाढवण्याच्या उपाययोजनेचा भाग म्हणून राज्यात ९ ठिकाणी नवीन वसतिगृहे बांधण्यास राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मंजुरी दिली आहे. सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांची कार्यालये असलेल्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरू होणार असून, सध्या कार्यरत असलेल्या पाच वसतिगृहांचा विस्तार करण्यात येणार आहे. नवीन वसतिगृहांमुळे एकूण १७७० आणि विद्यमान वसतिगृहांच्या वाढीव प्रवेश क्षमतेतून ४८० अशा एकूण २२५० जागा उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी उपलब्ध होणार आहेत. सध्या उच्च शिक्षण संचालकांच्या अधिपत्याखाली राज्यात १० विभागीय सहसंचालकांची कार्यालये आहेत. या विभागीय सहसंचालकांच्या मुख्यालयी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील हे वसतिगृहे स्थापन होणार आहेत.राज्यात बांधण्यात येणाऱ्या नवीन वसतिगृहांची माहिती अशी (कंसात प्रवेश क्षमता): इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई (३२०), डेक्कन कॉलेज- अभिमत विद्यापीठ, पुणे (५००), अध्यापक महाविद्यालय, औरंगाबाद (२००), शासकीय तंत्रनिकेतन, जळगाव (१००), नांदेड विद्यापीठ परिसर, नांदेड (१००), महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सोलापूर (१००), अध्यापक महाविद्यालय परिसर, पनवेल (३००), विज्ञान महाविद्यालय, गडचिरोली (५०) व जालना (१००). या नऊ वसतिगृहांवरील अंदाजे खर्च ६० कोटी ५३ लाख रुपये आहे.याशिवाय राज्यातील सध्याच्या पाच वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. (कंसात सध्याची क्षमता): वसंतराव नाईक महाविद्यालय, नागपूर- २०० (१००), विज्ञान संस्था, नागपूर- १०० (५०), विज्ञान संस्था, अमरावती- २२० (१८०), राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर- १०० (५०) आणि ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद- १०० (५०). या विस्ताराचा अंदाजे खर्च ९ कोटी ६६ लाख रुपये आहे. नव्याने स्थापित होणारी ९ वसतिगृहे आणि ५ वसतिगृहांचा विस्तार यासाठी लागणाऱ्या ७२ कोटी २६ लाख रुपयांच्या खर्चालाही शासनाने मंजुरी दिली आहे.नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या एकूण ९ वसतिगृहांचे कामकाज पाहण्यासाठी अधीक्षकांपासून हमालापर्यंत एकूण १७१ पदे निर्माण करण्यासही शासनाने मंजुरी दिली आहे. नव्या वसतिगृहांमध्ये उच्च शिक्षणाच्या शासकीय संस्थांमधील विद्यार्थिनींसह खाजगी अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थिनींनाही प्रवेश दिला जाईल.
