त्र्यंबकेश्वरमध्ये गोदावरी नदी व गटारीचे पाणी वेगळे कसे करता येईल, पूजा साहित्याची वाहतूक कशी करणार, नदीपात्रावरील कॉक्रिटीकरणाला पर्याय काय, आदी बाबींवर जिल्हाधिकारी व त्र्यंबक नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी चार आठवडय़ात कृती आराखडा सादर करावा, असे निर्देश गुरूवारी हरित लवादाने दिले आहेत. प्रदुषण लपविण्यासाठी देशातील सर्व नद्यांवर आता क्रॉक्रिटीकरण करावयाचे काय, असा प्रश्न यावेळी लवादाने उपस्थित केला. गोदावरी नदी ही उगमस्थानापाशी प्रदुषित व क्रॉक्रिटीकरणाद्वारे बंदीस्त करण्यात आली असून हे प्रदूषण रोखून नदीला मूळ स्वरुपात आणावे, या मागणीसाठी गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचचे राजेश पंडित, निशीकांत पगारे व ललीता शिंदे यांनी हरीत लवादात याचिका दाखल केली आहे. त्र्यंबकमध्ये गोदावरीच्या प्रदुषणाला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. या ठिकाणी भाविकांमार्फत नारायण नागबली व तत्सम विधी केले जातात. यामुळे हे विधी आटोपल्यावर निर्माल्य व पूजा साहित्याचा मोठा कचरा जमा होत असतो. नगरपालिका प्रशासनाकडून त्याची निटशी विल्हेवाट लावली जात नसल्याने तो नदीत मिसळतो. या शिवाय त्र्यंबक शहरातून वाहणारी गोदावरी वाहिन्यांमधून नेण्यात आली आहे तर नदी पात्रात गटारीचे पाणी सोडण्यात आल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी आधीच केली आहे. या पात्रावर सिमेंट कॉक्रिटचे पक्के बांधकाम करून प्रदूषण दृष्टीपथास पडू नये याची तजविज केली गेली आहे. हे क्रॉक्रिटीकरण काढून गोदावरीला मूळ स्वरुपात आणावे, ही याचिकाकर्त्यांची मुख्य मागणी आहे. या विषयावर गुरुवारी पुणे येथील हरीत लवाद न्यायालयात सुनावणी झाली.त्र्यंबकेश्वरमध्ये गोदावरी नदी व गटारीचे पाणी वेगळे कसे करता येईल, याबद्दल नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. धार्मिक विधीनंतर या ठिकाणी निर्माल्य व पूजा साहित्य मोठय़ा प्रमाणात जमा होते. त्याची विल्हेवाट नाशिक महापालिकेच्या खत प्रकल्पात लावता येईल. त्या अनुषंगाने चर्चा करावी तसेच निर्माल्य वाहून नेण्यासाठी जो खर्च येणार आहे, त्याचा आर्थिक भार त्र्यंबकेश्वरमधील पुजाऱ्यांकडून वसूल करावा, असेही लवादाने सुचविले आहे. प्रदूषण दृष्टीपथास पडू नये म्हणून अवलंबिलेल्या क्रॉक्रिटीकरणाच्या मार्गावर लवादाने ताशेरे ओढले. देशातील सर्वच नद्या आज प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. त्यांना प्रदुषणाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्याऐवजी सर्व ठिकाणी कॉक्रिटीकरणाचा मार्ग अवलंबायचा का, असा संतप्त सवाल लवादाने उपस्थित केल्याची माहिती पंडित यांनी दिली. या सर्व बाबींवर नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कृती आराखडा तयार करावा आणि चार आठवडय़ात ते प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरुपात सादर करावे, असे लवादाने सूचित केले आहे.
