७८ वर्षांच्या वृद्धेसह तिच्या मुलाला बेकायदा अटक करून त्यांना तीन दिवस तुरुंगात डांबणाऱ्या राज्य सरकार आणि नवी मुंबई पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दुहेरी दणका देत दोघांनाही प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तसेच या कृत्यासाठी राज्य सरकारला १५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.नवी मुंबई येथे राहणाऱ्या मोहिनी (७८) आणि त्यांचा मुलगा दिलीप कामवानी यांनी बेकायदा अटकेविरोधात न्यायालयात धाव घेत तत्कालीन पोलीस आयुक्त जावेद अहमद, तत्कालीन उपायुक्त पुरुषोत्तम कराड, तसेच वाशी पोलीस ठाण्याच्या दोन पोलीस निरीक्षकांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने त्यावर निकाल देताना कामवानी आणि त्यांच्या मुलाला बेकायदा अटक केल्याप्रकरणी प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. आत्महत्येची धमकी दिल्याच्या आरापोखाली वाशी पोलिसांनी २५ जानेवारी २०१२ रोजी आपल्याला अटक केली आणि कल्याण कारागृहात डांबून ठेवले, असा आरोप मोहिनी आणि दिलीप यांनी केला होता. मोहिनी यांनी २०१० मध्ये मुलगी आणि तीन नातवांविरुद्ध छळवणुकीची तक्रार दाखल केली होती. परंतु पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यास नकार दिला. त्या विरोधात मोहिनी आझाद मैदानात उपोषणला बसल्या. त्या वेळेस एका पोलिसाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार मोहिनी यांनी मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र लिहून पोलिसांनी आपल्या तक्रारीची दखल घेतली नाही, तर आत्महत्या करण्याची धमकी दिली. उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून हे पत्र नंतर पोलीस आयुक्तांना पाठविण्यात येऊन प्रकरण निकाली काढण्यास सांगितले गेले. त्यानंतर मोहिनी यांनी आत्महत्या करण्याची धमकी मागे घेतली व त्या घरी परतल्या.त्यानंतर मात्र वाशी पोलिसांच्या एक पथकाने आपल्या घरी येऊन आपल्यासह दिलीप यांना ताब्यात घेतले आणि आपल्यावर आत्महत्येची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याचे मोहिनी यांनी सांगितले. तेथून आपल्याला कल्याण कारागृहात नेण्यात आले आणि तीन दिवसांनी सोडून दिले, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या बेकायदा अटकेविरोधात मोहिनी आणि दिलीप यांनी न्यायालयात धाव घेत दहा लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईचे आदेश दिले. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य करीत बेकायदा अटकेबाबत पोलिसांना दोषी धरले व मोहिनी आणि दिलीप यांना प्रत्येकी तीन लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. तसेच मोहिनी यांनी मुलगी आणि नातवंडांविरुद्ध केलेल्या तक्रारीचीही दखल घेण्याचे न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले.
