* वेळेवर बील न भरल्याने आयुक्तालयासह ९६ ठिकाणची दूरध्वनी सेवा खंडित *१०० क्रमांकही बंदहैदराबाद येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या पाश्र्वभूमीवर, संपूर्ण राज्यात ‘हाय अलर्ट’ जाहीर करण्यात आला असला तरी शहरात कुठे काही अनुचित प्रकार घडल्यास नाशिकची पोलीस यंत्रणा ‘अलर्ट’ होईल, याचा मार्ग भारत दूरसंचार निगमने खंडित केले आहेत. पोलीस आयुक्तालय, उपायुक्त कार्यालय आणि सर्वच पोलीस ठाणे अशा एकूण ९६ ठिकाणची दूरध्वनी सेवा खंडित करत भारत संचार निगमने आपले इतिकर्तव्य पार पाडले असले तरी यामुळे संपूर्ण पोलीस यंत्रणा आणि ठाण्यांशी संपर्क साधणाऱ्या नागरिकांना नाहक मनस्तापाचा सामना करावा लागला आहे. पोलीस यंत्रणेकडे मदत मागण्यासाठी अहोरात्र कार्यान्वित असणारा ‘१००’ हा क्रमांकही बीएसएनएलच्या कारवाईतून सुटलेला नाही. बीएसएनएलच्या कारवाईमुळे शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास जबाबदार कोण, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.हैदराबाद येथे घडलेल्या बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेनंतर गृह विभागाने महाराष्ट्रात हाय अलर्ट जाहीर केला आहे. पोलीस यंत्रणेने संवेदनशील व महत्वपूर्ण ठिकाणांवरील बंदोबस्तात वाढ करण्याची खबरदारी घेतली असताना दुसरीकडे भारत संचार निगमने महिनाभराचे बील भरले नसल्याचे कारण देत पूर्वसूचना न देता आयुक्त कार्यालयासह शहरातील सर्व पोलीस ठाणे व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरातील दूरध्वनी सेवा खंडित केली. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. आयुक्तालय, उपायुक्त कार्यालय, वाहतूक पोलीस, शहर गुन्हे शाखा, विशेष गुन्हे शाखा, नियंत्रण कक्ष, शहरातील सर्व म्हणजे ११ ठाणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान अशा एकूण ९६ ठिकाणची दूरध्वनी सेवा बीएसएनएलने खंडित केल्याचे निष्पन्न झाले. वास्तविक, थकबाकीच्या कारणावरून सेवा खंडित करताना येणारे म्हणजे ‘इनकिमग कॉल्स’ सुरू ठेवले जातात. केवळ ‘आऊटगोईंग कॉल्स’ खंडित केले जातात. असे असताना बीएसएनएलने पोलीस यंत्रणेसाठी तसा कोणताच पर्याय ठेवला नाही.नागरिकांना पोलिसांशी जलद संपर्क साधण्यासाठी ‘१००’ हा क्रमांक अस्तित्वात आहे. नियंत्रण कक्षातील हा अतिशय महत्वपूर्ण क्रमांक मानला जातो. त्यावरून संपूर्ण पोलीस यंत्रणेला वेगवेगळ्या सूचना व माहिती देण्याचे काम केले जाते. हा क्रमांकही बीएसएनएलच्या कारवाईच्या कचाटय़ात सापडला. सकाळपासून सर्वसामान्यांनासह पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या महत्वपूर्ण क्रमांकावर संपर्क साधणे अवघड होऊन बसले. संपर्क व्यवस्था निकामी झाल्यामुळे शहरात अचानक कुठे काही घडल्यास त्याची प्राथमिक माहिती मिळण्याचा महत्वपूर्ण मार्ग खंडित झाला.या संदर्भात पोलीस उपायुक्त (प्रशासन) नंदकुमार चौघुले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आयुक्तालयाच्या ९६ दूरध्वनींची सेवा बंद असल्याचे मान्य करत या कारवाईबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. पोलीस यंत्रणेची कोणतीही थकबाकी नसताना ही कारवाई करण्यात आली आहे. प्रत्येक महिन्याचे बील शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यावर भरले जाते. दूरध्वनी व तत्सम बिलांसाठी दर महिन्याला शासनाकडून आयुक्तालयास निधी प्राप्त होतो. हा निधी मिळण्यास यंदा आठ ते दहा दिवस विलंब झाला. पोलीस यंत्रणा शासन व्यवस्थेतील महत्वपूर्ण भाग असूनही बीएसएनएलने कोणतेही तारतम्य न बाळगता ही कारवाई केल्याची भावना पोलीस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. आयुक्तालयाच्या अखत्यारीतील सर्व दूरध्वनींचे महिन्याकाठी सुमारे पावणे दोन लाख रूपये बील येते. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यावर ही रक्कम दर महिन्याला रितसर भरली जाते. त्यामुळे केवळ महिनाभराचे बील भरण्यास काही दिवसांचा विलंब होणे, या मुद्यावरून बीएसएनएलने केलेली कारवाई योग्य नसल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, दूरध्वनी सेवा बंदची कारवाई झाल्यानंतर बीएसएनएलचे अधिकारी मौनात गेले. खुद्द पोलीस अधिकाऱ्यांनी संपर्क साधूनही त्यांनी दाद दिली नाही. बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याची तक्रारही पोलीस अधिकाऱ्यांनी केली.बीएसएनएलचे असहकार्यपोलीस यंत्रणेच्या बहुतांश दूरध्वनींची सेवा खंडित केल्यानंतर या विषयावर बीएसएनएलने मौन बाळगले आहे. बीएसएनलचा एकही अधिकारी बोलण्यास तयार नव्हता. या संदर्भात बीएसएनएलच्या वाणिज्य विभागाशी संपर्क साधला असता थकबाकी व दूरध्वनी सेवा बंद केल्याची माहिती देता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. या अधिकाऱ्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांनाही दाद दिली नाही. दूरध्वनी सेवा खंडित झाल्यामुळे त्यांच्याकडे दाद मागणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी ‘रिसीव्ह’ही केले नाहीत. बीएसएनएलच्या कार्यशैलीबद्दल पोलीस यंत्रणेनेही संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
