महापालिकेने विशिष्ट अटींवर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपतीच्या मूर्तीच्या विक्रीला परवानगी दिल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर पीओपी मूर्ती विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. पीओपी मूर्तीवर ती ‘पीओपी’ची असल्याची खूण अनिवार्य असली तरी बहुतांश मूर्तीवर अशी खूण करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. न्यायालयाचे आदेश असतानाही अनेक मूर्तीकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने १ सप्टेंबरपासून प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीची तपासणी करण्याचे जाहीर करून ज्या मूर्तीवर नोंद नाही, अशा मूर्ती जप्त करून विक्रेत्यावर कारवाई निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले होते. प्रत्यक्षात कुठल्याच भागात कारवाई झालेली नाही. गेल्यावर्षी शहराच्या बाहेरुन आणलेल्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवर जकात विभागातर्फे कर आकारला जात होता मात्र, यावर्षी एलबीटी लागू झाल्याने कर आकारण्यात आला नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे बोलले जात असताना मूर्तीवरील कर का घेण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गेल्यावर्षी जकात विभागाच्या आकडेवारीनुसार शहरात ४ कोटी रुपयाच्या मूर्ती शहरात दाखल झाल्या होत्या आणि तेवढय़ाच किमतीच्या मूर्ती शहराच्या बाहेर विविध भागात ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यापासून १० ते १२ लाख रुपये जकात कर आकारण्यात आला होता. यावर्षी ना कर आकारला गेला आणि ना तपासणी करण्यात आली. त्यामुळे संतापलेल्या विदर्भ मूर्तीकार संघटनेने महापौर आणि आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.
