एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या वतीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अंगणवाडय़ांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था नसल्यामुळे बाहेरील दूषित पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे. यामुळे अंगणवाडीत शिक्षण घेत असलेल्या चिमुकल्यांचा टांगणीला लागला आहे. जिल्ह्यात १ हजार, ६७९ अंगणवाडी असून त्यामध्ये १ लाख, २ हजार, ७१७ बालके शिकत आहेत. शासनाने अंगणवाडय़ा बनविल्या, परंतु भौतिक सुविधा नगण्य असल्यामुळे बालकांची हेळसांड होत आहे. शहरी भागात इंग्रजी शाळा व कॉन्व्हेंटची संख्या जास्त असल्याने अंगणवाडय़ा मोडकळीस आल्या असल्या तरी ग्रामीण भागातील गरिबांची मुले अंगणवाडीतच शिकायला जात आहेत. अनेक ठिकाणी पिण्याचे शुध्द पाणी मिळत नसल्याची ओरड आहे. अंगणवाडीत पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याचे अधिकाऱ्यांनीच मान्य केले आहे. अंगणवाडीत प्रामुख्याने कुपोषण मुक्तीवर शासनातर्फे भर देण्यात येतो. यामुळेच या ठिकाणी सकस आहाराचा पुरवठा देखील करण्यात येतो. पोषण आहाराबरोबरच शुध्द पिण्याच्या पाण्याची गरज देखील असते. परंतु शासनाने अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची स्वतंत्र यंत्रणा राबविली नसल्यामुळे लाखो बालकांचा जीव धोक्यात आला आहे. अंगणवाडी मदतनीस अंगणवाडी परिसरातील इतर जलस्रोतातील पाणी आणून चिमुकल्यांची गरज भागवत असून त्या पाण्याच्या शुध्दतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या अनेक दिवसांपासून असून यावर्षी प्रकल्प कार्यालयातून 442 अंगणवाडी केंद्रात पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाला प्रस्ताव पाठविला होता. या ४४२ केंद्रांमध्ये काही ठिकाणी स्थानिक पाणीपुरवठा योजनेचे नळ देण्यात आले तर काही ठिकाणी िवधन विहिरींची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातून मिळाली आहे. नगन्य केंद्रांमध्येच पाण्याची व्यवस्था असून इतर केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना भटकंती करावी लागत आहे. ९५अंगणवाडय़ांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तीव्र समस्या आहे.व्यवस्था होणार -दिनेश हरिणखेडे गोंदिया जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रांतील पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसंदर्भात अनेक ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्वतंत्र पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था खूप कमी आहे. यातील ८५ अंगणवाडी केंद्रांमध्ये तर पाण्याची समस्या एकदमच बिकट आहे. पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा बालविकास प्रकल्प अधिकारी दिनेश हरिणखेडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
