एकेकाळी संपूर्ण भारतात लोकप्रिय असलेला, पण आता केवळ नावापुरताच उरलेल्या कोलम जातीच्या भातासाठी प्रसिद्ध वाडा तालुक्यातील भात बियाणे संशोधन विकासासाठी शासनाने संपादित केलेल्या जागेपैकी काही जागेचा चक्क खासगी खरेदी-विक्री व्यवहार झाला असून यासंदर्भात कृषी विभागाला त्यांची बाजू मांडायचीही संधी दिली गेली नसल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. या संदर्भात सखोल चौकशी करून हा बेकायदा व्यवहार रद्द करावा, तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी वाडा तालुका काँग्रेसचे सरचिटणीस कुंदन पाटील यांनी एका तक्रार अर्जाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. शासनाने १९५८मध्ये वाडा गावातील २६ एकर जागा (सव्‍‌र्हे नं. २१४/२ व २१८/१) भात बियाणे संशोधनासाठी (बिजगुणन केंद्र) २९ हजार ९६६ रुपये २६ पैसे इतक्या किमतीला विकत घेतली. २००६ पासून जिल्हा कृषी विभाग ही जमीन त्यांच्या नावे होण्यासाठी महसूल विभागाकडे पाठपुरावा करीत आहे. मात्र कृषी विभागाने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्षच केल्याचे दिसून येते. दरम्यान, तीन वर्षांपूर्वी या जागेपैकी ९० आणि ८५ गुंठे जागेचा विक्री व्यवहारही झाला आहे. या संदर्भात निर्णय देताना उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाला नैसर्गिक न्यायाने बाजू मांडण्याची संधीच दिली नाही, असा दावा कुंदन पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या तक्रारीत केला आहे. जमिनीच्या किमतीत कैकपट वाढशासनाने १९५८मध्ये २६ एकर जागा २९ हजार रुपयांना घेतली असली तरी आता येथील जागेच्या किमती कैकपटीने वाढल्या आहेत. शहरीकरणाचे वेध लागलेल्या वाडा गावात मोक्याच्या ठिकाणी ही जागा आहे. साहजिकच येथे आता एक गुंठा जागेसाठीही लाखो रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळेच भूमाफियांनी काही शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही जमीन हडपण्याचा प्रयत्न चालविल्याचा आरोपही कुंदन पाटील यांनी केला असून संबंधितांची चौकशी करून दोषींना शिक्षा करण्याचे आवाहनही त्यांनी तक्रार अर्जात केले आहे.
