कायदा करूनही अनेक बालकांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. शिक्षणाचा अधिकार सर्वांपर्यंत पोहोचला पाहिजे यादृष्टीने शहरात शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी १५ जानेवारीपासून महापालिकेच्या शिक्षण विभागातर्फे व्यापक सर्वेक्षण मोहीम राबविली जाणार आहे. या अभियानात भावी शिक्षकांची मदत घेणार असून ते शहरातील विविध भागातील झोपडपट्टीमधील १.७९ लाख कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेट देणार आहे. कायद्याद्वारे बालकांना शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्यात आला. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, असा प्रयत्न करण्यात येतो. यानंतरही अनेक बालकांपर्यंत शिक्षणाचा अधिकार पोहचू शकला नाही. महापालिकेच्या नोंदीनुसार शहरात केवळ ५३५ शाळाबाह्य़ विद्यार्थी असल्याची नोंद आहे. प्रत्यक्षात ही आकडेवारी फार मोठी असण्याची शक्यता आहे. शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांंची नेमकी आकडेवारी मिळवून त्यांना शाळांमध्ये सामावून घेण्याच्या दृष्टीने शहरात व्यापक स्वरुपात सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यासाठी डीएडच्या विद्यार्थ्यांंची मदत घेतली जाणार आहे. प्रत्येकी दोन याप्रमाणे पथकाची नियुक्ती केली जाणार असून प्रत्येक पथकाला दररोज १० ते १५ घरांना भेटी देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सर्वेक्षण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांंना मानधनही दिले जाणार आहे. शाळाबाह्य़ मुलांची समस्या प्रामुख्याने झोपडपट्टय़ांमध्ये दिसून येते. यामुळे झोपडपट्टय़ांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. शहरातील सर्व भागातील झोपडपट्टीमधील १ लाख ७९ हजार कुटुंबांना भेटी देऊन शाळाबाह्य़ मुलांची माहिती घेतली जाणार असून त्यांना नव्या सत्रात शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. याशिवाय भटकणारे, चौकात भिक्षा मागणारे, प्लॅटफॉर्मवर फिरणाऱ्या मुलांकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. सर्वेक्षणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हापातळीवर समिती तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य या समितीचे अध्यक्ष असून जि.प. प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी सचिव राहणार आहे, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांनी दिली.
