प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली वीस हजार अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतरही राजरोसपणे उभ्या राहणाऱ्या शेकडो अनधिकृत बांधकामांपैकी सिडकोने मंगळवारी गोठवली गावातील एका अनधिकृत इमारतीवर हातोडा चालवला. त्यामुळे बिथरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी ठाणे-बेलापूर मार्गावर रस्ता रोको आंदोलन केले. या कोंडीमुळे लाखो प्रवासी विनाकारण वेठीस धरले गेले. दरम्यान रस्ता रोको करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर पोलिसांनी लाठीमार केला, तर माजी महापौर सागर नाईक, भाजपा युवा नेते वैभव नाईक व काही नगरसेवकांसह ४६ जणांना अटक करण्यात आल्याने वातावरण काही काळ तणावग्रस्त होते.बेलापूर, पनवेल, उरण या तालुक्यांत नवी मुंबई शहर प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली वीस हजार अनधिकृत बांधकामे शासनाने नुकतीच एका अध्यादेशाद्वारे कायम केली. सिडकोने या बांधकामांची संख्या सव्‍‌र्हेक्षण व गुगल अर्थचा आधार घेऊन निश्चित केली आहे. त्यामुळे ती वीस हजार बांधकामे वगळता सर्व बांधकामांवर सिडको कारवाई करणार, असे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार सिडकोने या बांधकामांना नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला असून आतापर्यंत असलेली सर्व अनधिकृत बांधकामे कायम करण्यात यावी, अशी नवीन अट घातली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांमध्ये नागरिक राहण्यास आले आहेत. त्यांनी आपला संसार थाटला आहे. ही बांधकामे उभी राहात असताना सिडकोचे अधिकारी काय झोपले होते काय, अशी भूमिका माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी आता घेतली आहे. त्यांना घराबाहेर काढणे अमानवीय असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. सिडको आणि प्रकल्पग्रस्त नेत्यांमध्ये हा कालमर्यादेचा वाद सुरू असताना काही गावांत आजही सर्रासपणे अनधिकृत बांधकामांचे इमले राजरोस उभे राहत आहेत. अशाच प्रकारे गोठवली गावाच्या वेशीवर सत्यवान लक्ष्मण म्हात्रे यांच्या इमारतीवर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाने मंगळवारी हातोडा चालविला. त्यासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त घेण्यात आल्याने कारवाईला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. प्रकल्पग्रस्ताच्या घरावर हातोडा पडत असल्याचे पाहून आजूबाजूच्या गावांतील प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक नेते काही क्षणात या कारवाईच्या ठिकाणी एकत्र आले. त्यांनी कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न केल्याने पोलिसांनी त्यांना हुसकावून लावले. कारवाई थांबत नाही असे पाहून या प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी आपला मोर्चा जवळच्या ठाणे-बेलापूर मार्गावर वळविला व रबाले स्काय वॉकजवळ रस्ता रोको आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे ठाणे-बेलापूर मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. त्याचे परिणाम काही क्षणात संपूर्ण शहरात उमटले. आंदोलन संपल्यानंतरही त्याचे परिणाम पुढील तीन तास वाहनचालकांना भोगावे लागले. ठाणे-बेलापूर मार्गावर प्रतिदिन एक लाखापेक्षा जास्त वाहने ये-जा करीत असतात. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या हक्कासाठी सर्वसामान्यांना वेठीस धरल्याची भावना पसरली होती. सुमारे पाचशे चौरस मीटर भूखंडावर या दोन अनधिकृत इमारती उभ्या होत्या. त्याचे बांधकाम सिडकोच्या पथकाने जमीनदोस्त केले. अशा प्रकारे गावात घुसून कारवाई करण्याची सिडकोची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे कधीही केलेली बांधकामे कायम होतील असे गृहीत धरून दररोज बांधकामे करणाऱ्या भूमाफियांना यानंतर चाप बसणार आहे. त्यामुळे अशी बांधकामे करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून प्रकल्पग्रस्तांमध्ये दोन गट पडले आहेत. नवीन बांधकामे थोपविण्याची गरज असून निवासी वापर झालेल्या बांधकामांना अभय मिळायला हवे, असे दोन मतप्रवाह व्यक्त केले जात आहेत. सिडकोने केलेली ही कारवाई अयोग्य असून बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या जागी जुनी चाळ होती. त्याची रीतसर घरपट्टी असून या भूखंडासंदर्भात वाशी दिवाणी न्यायालयातील निर्णय प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने लागला होता. त्यामुळे सिडकोने ही कारवाई टाळायला हवी होती, असे सिडको एमआयडीसी शेतकरी प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष मनोहर पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान एकीकडे प्रकल्पग्रस्तांची सर्व बांधकामे कायम करण्याचे आश्वासन दिले जात आहे, तर दुसरीकडे कारवाई करण्याचे धोरण आखले जात असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड संताप पसरला आहे. सिडकोला प्रकल्पग्रस्तांची घरे तोडण्याचे आदेश देताना ‘तू मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो’ अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षाच्या काही नेत्यांनी घेतल्याची टीकाही होत आहे. या युती शासनापेक्षा आघाडी सरकार बरे होते, अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून आघाडी सरकारच्या पंधरा वर्षांत प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना धक्का लागला नव्हता, याकडेही पाटील यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
