रस्ते, उड्डाणपूल, पाणीपुरवठा, गटारी, वाहतूक व्यवस्थेसह औरंगाबाद शहराच्या विकासासाठी स्वतंत्र क्षेत्रिय प्राधिकरणाची शिफारस डॉ. विजय केळकर समितीने अहवालात केली. यासह शहरात तातडीने किमान ५०० कोटींची गुंतवणूक करून कृषी संशोधन परिषद स्थापन करावी, असेही अहवालात म्हटले आहे.मराठवाडय़ाचा समतोल विकास कसा करावा, औरंगाबादमध्ये नव्याने कोणत्या क्षेत्रात संस्थात्मक उभारणी करावी, याच्या शिफारशी अहवालात आहेत. िहगोली, परभणी व वाशिममध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्रासह पर्यटन विकासासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, मराठवाडय़ाच्या एकूण विकासात कृषी क्षेत्राकडे कसे लक्ष द्यावे याची दिशा ठरविताना कापूस विकासाच्या वेगवेगळ्या योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. विशेषत: कोरडवाहू मिशन व पाणलोट विकास मिशनमार्फत कमी पाण्याची पिके कशी घ्यावीत याचे प्रयोग करण्याची शिफारस आहे.शहर विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणही सुचविले आहे. शहरातील रस्ते व पायाभूत सुविधांचा विचार करण्यासाठी प्राधिकरणाचा उपयोग होईल. त्यासाठी किमान ५०० कोटींची गुंतवणूक करावी. औरंगाबाद ते जालनादरम्यान ज्या वेगाने औद्यागिक विकास झाला, त्याचा वेग वाढविण्यासाठी शेंद्रा ते जालना दरम्यान औद्यागिक वसाहती वाढविण्यास सरकारने लक्ष देण्याची सूचना अहवालात आहे. मुलींचे शिक्षण व आरोग्य सुविधांसाठी शिफारशीही यात आहेत.
