महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कामगारांच्या वेतनवाढीच्या करारात अनेक त्रुटी निर्माण झाल्यामुळे कामगारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष आमदार जयप्रकाश छाजेड यांनी केला आहे. गेल्या २०१२-२०१६ या कालावधीतील करारामुळे ३१ मार्च २०१२ पर्यंत कनिष्ठ श्रेणीत असलेले कामगार नियमित वेतनश्रेणीत येताना ज्यांना कराराचा फायदा झाला नाही, अशा कामगारांना १३ टक्के फायदा देऊन वेतन निश्चित करण्याची मागणी छाजेड यांनी मुख्यमंत्री, परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व संचालक मंडळाकडे एका निवेदनातून केली आहे. या वेतन करारासाठी मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने एस.टी. प्रशासनाशी संगनमत करून कामगारांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित ठेवले आहेत. संघटनेच्या फायद्यासाठी करारातील विविध कलमे मान्य करण्यात आली आणि सामान्य कामगारांवर अन्याय करण्यात आला. जे कामगार ३१ मार्च २०१२ रोजी राज्य परिवहन महामंडळात सेवेते होते, परंतु १ एप्रिल २०१२ नंतर अशा कामगारांनी तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केली आहे अशा कामगारांनी २००८-२०१२ या कालावधीत कामगार करारात देण्यात आलेली नियमित वेतनश्रेणी देण्यात येणार असल्यामुळे नुकत्याच झालेल्या कराराचा फायदा मिळत नाही, असे छाजेड यांनी म्हटले आहे. मागील करारात कनिष्ठ वेतनश्रेणी कामगारांना २९.५ टक्के नुकसान सोसावे लागले होते. इंटकच्या पाठपुराव्यामुळे या कामगारांच्या वेतनश्रेणीत वाढ झाली आहे. परंतु, याच कामगारांना नियमित वेतनश्रेणीत येताना फटका बसला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. २००० ते २०१२ पर्यंत कनिष्ठ वेतनश्रेणीत काम केलेल्यांना नियमित वेतनश्रेणी द्यावी. अन्यथा, महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्यावतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल आणि औद्योगिक कलम अधिनियम १९४७ नुसार औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा छाजेड यांनी दिला.
