शहरातील कपालेश्वर सहकारी पतसंस्थेची जप्त रक्कम नऊ लाख १४ हजार रुपये २००३ पासून स्टेट बँकेत बचत खात्यात जमा करण्यात आलेली होती. सुमारे दहा वर्षांपासून इतकी मोठी रक्कम सेव्हिंग खात्यात ठेवण्यात आल्याने मोठय़ा प्रमाणात व्याज बुडाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता ही रक्कम मुदत ठेवीत ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.शासनाच्या जप्त आदेशानुसार ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर स्टेट बँकेत जमा होती. ही रक्कम बचत खात्यात न ठेवता मुदत ठेवीत ठेवण्याबाबत शासकीय जिल्हा सहकारी कृती समितीच्या बैठकीत अशासकीय सदस्य करंजकर यांनी सतत आग्रही भूमिका घेतली. अखेर चार बैठकांनंतर नऊ लाख रुपये मुदत ठेवीत ठेवण्यात त्यांना यश आले आहे.कपालेश्वर पतसंस्थेच्या अनेक मालमत्ता महाराष्ट्र वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम कलम चारचे पोटकलम (१), कलम पाचचे पोटकलम (१) आणि कलम १२ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून जप्त करण्यात आल्या आहेत. या मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाशिकचे प्रांत तथा उपविभागीय अधिकारी यांची सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशा अवस्थेतही काही मालमत्तांमध्ये फेरफार करून विक्री झाल्याचे उघडकीस आले आहे. सदरचे प्रकरण शासकीय कृती समितीच्या बैठकांमध्ये करंजकर यांनी पुराव्यांसह उघडकीस आणले. या प्रकरणी नाशिक तहसीलदारांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.विशेष म्हणजे गुप्तचर विभागामार्फत पतसंस्थेविरुद्ध नाशिक येथील न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, परंतु या दाव्याची सुनावणी २००३ पासून प्रलंबित आहे. या संदर्भात करंजकर यांनी जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांचे लक्ष वेधले. त्यामुळे आता हा दावा दुसऱ्या न्यायालयात वर्ग करण्यात आला आहे. सदर दाव्याचा निकाल लागल्यानंतर जप्त मालमत्तांची विक्री करून दहा हजार ठेवीदारांना ३२ कोटींपैकी काही पैसे परत करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे, असे करंजकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
