नव्या महिला धोरणाचे अंतरंग (६)आगामी धोरणात महिलांच्या वाढत्या आकांक्षांना पाठबळ देणारा ‘प्रागतिक दृष्टीकोन’ डोळ्यांसमोर ठेवत विविध उपक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे. या मध्ये महिलांना सक्षम करत असतांना तिच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणे, सर्वधर्मसमावेशक, बहुभाषिकत्वाचा आधार असलेली सामाजिक व सांस्कृतिक सहिष्णुता रुजविण्यासाठी प्रयत्न करणे यांसह आदिवासी महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा राज्य सरकारने डोळ्यासमोर ठेवला आहे. महिलांची प्रतिमा जपण्यासाठी प्रसार माध्यमांवर मर्यादा घालण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे.पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात महिलांविषयक दृष्टिकोन बहुआयामी आहे. या दृष्टिकोनाचा विकास कुटुंब पातळीवर आणि समाज पातळीवर करणे आवश्यक आहे. सर्वाना समान संधी, समान न्याय मिळावा म्हणून सर्वधर्मसमावेशक, बहुभाषिकत्वाचा आधार असलेली सामाजिक व सांस्कृतिक सहिष्णुता रुजविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहणार आहे. अंधश्रध्देमुळे होणाऱ्या अत्याचारास आळा घालण्यासाठी शासन अंधश्रध्दा निर्मूलन कायदा संमत करणार असून यामुळे महिलांचे शोषण थांबेल व त्या अनिष्ट प्रथांना बळी पडणार नाहीत असा दावा शासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा मांडतांना ग्रामीण भागातील महिला विशेषत आदिवासी महिलांच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. आदिवासी महिलांच्या रानभाज्या, पाककला, गाणी, नृत्य, औषधे व उपचार यांचे दस्ताऐवजीकरण करून अभ्यास करत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष उपक्रमांची आखणी करण्यात येईल. तसेच शाळा, महाविद्यालयांमधून पुस्तकांच्या माध्यमातून महिलांविषयी लिंगभाव, संवेदनशीलता बाळगण्याची खबरदारी घेण्यात येईल. स्त्रीकेंद्री पुरोगामी व समानतेच्या दृष्टिकोनातून पूरक लिखानास प्रोत्साहन देण्यात येईल.महिला सक्षमीकरणास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टिने शासनाने अनेक कायदे बनविले असून महिलांना हक्क प्रदान केले आहेत. तसेच महिलांसाठी अनेक योजना राबविल्या असून महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, पारंपरिक जाचातून त्यांची सुटका व्हावी व सामाजिक प्रथांमध्ये त्यांचा बळी पडू नये, त्यांना संपूर्णत व्यक्तिगत, शैक्षणिक व आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे याकरीता अनेक उपाययोजना करण्यात येणार असल्या तरी त्यांना प्रसार माध्यमांची पाहिजे तशी साथ मिळत नाही. पुन्हा पुन्हा महिलांचे वाईट चित्रण होत असल्यामुळे शासनाच्या प्रयत्नांना प्रसार माध्यमांची जोड मिळावी यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहे. याकरिता प्रसार माध्यमांमध्ये शिस्त निर्माण करणे, जनजागृती निर्माण करणे, प्रसंगी कायद्यामध्ये दुरूस्त्या करून गैरप्रकारास आळा घालणे आवश्यक आहे. याकरिता शासन योग्य त्या उपाययोजना करेल. अनैतिक व्यापार, बालविवाह, महिलांवरील अत्याचार, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, प्रसार माध्यमातून स्त्रियांची बदनामी, वाईट चित्रण इत्यादी अनेक बाबी समाजात घडत आहेत. यावर आळा घालण्यासाठी प्रसार माध्यमांची मदत घेण्यात येईल. माध्यमांनी कायदा मोडणाऱ्यांची बाजू न घेता पीडित महिलांची बाजू उचलून धरणे आणि त्याचे योग्य चित्रण करणे यावर भर देणे आवश्यक असल्याने माध्यमांबरोबर संवाद साधण्यावर सरकार भर देणार आहे.
