सवलतीच्या सिलिंडरची मर्यादा केंद्र सरकारने सहावरून नऊ केल्याने राज्य शासनाच्या तिजोरीतील सुमारे २२०० कोटींचा संभाव्य बोजा कमी झाला आहे. १ एप्रिल २०१३ पासून सवलतीचे आणखी तीन सिलिंडर देण्याची योजना राज्य शासन आता बासनात गुंडाळणार आहे.केंद्र शासनाने १ सप्टेंबरपासून सवलतीच्या दरातील सिलिंडरची संख्या १ सप्टेंबर १२ पासून सहापर्यंत मर्यादित केली होती. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी उफाळत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने काँग्रेसप्रणीत राज्यांनी काही आर्थिक भार उचलून सवलतीचे जादा सिलिंडर देण्याची सूचना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रातील एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी सवलतीचे आणखी ३ सििलडर देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने ७ नोव्हेंबर रोजी घेतला होता. पण ही योजना १ एप्रिल १३ पासून सुरू करण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले होते. त्यामुळे एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना सवलतीचे ९ सििलडर मिळणार होते. त्यासाठी राज्य शासन सुमारे २२०० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा उचलणार होते. आता सवलतीच्या सिलिंडरची मर्यादा केंद्र सरकारनेच वाढविल्याने राज्य शासनाचा भार हलका होणार आहे.
