सुमारे ४२ कोटी रूपयांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी व्याजात ३ कोटी ७९ लाख रूपयांची बेकायदेशीर सूट दिल्याचा ठपका ठेऊन या प्रकरणी नगर अर्बन बँकेचे अध्यक्ष तथा खासदार दिलीप गांधी व ज्येष्ठ संचालक सुवालाल गुंदेचा यांच्यासह आजी-माजी तब्बल ३१ संचालकांवर सुरू असलेल्या वसुलीच्या कारवाईस सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी स्थगिती दिली आहे. पुणे येथील वाहन कर्ज प्रकरणातील फसवणुकीच्या गुन्ह्य़ातही सातही दाव्यांचे निकाल बँकेच्या बाजूने लागल्याची माहिती गांधी यांनी दिली. या दोन्ही निर्णयांमुळे बँकेच्या सत्ताधारी गटात आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.गांधी यांनी आज पत्रकार परिषदेत या दोन्ही निर्णयांची माहिती दिली. बँकेचे उपाध्यक्ष विजयकुमार मंडलेचा, ज्येष्ठ संचालक सुवालाल गुंदेचा, मुकूंद मुळे, शैलेश मुनोत आदी यावेळी उपस्थित होते. बँकेने सन २००२ ते ८ या दरम्यान ४२ कोटी ३८ लाख रूपयांच्या ७४६ कर्ज प्रकरणात बेकायदेशीरपणे ३ कोटी ३९ लाख रूपयांची व्याजसूट दिल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार झालेल्या चौकशीत सहकार खात्याने ही सूट बेकायदेशीर ठरवून बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष गांधी यांच्यासह आजी-माजी ३१ संचालकांवर हा ठपका ठेवला होता.चौकशी अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी या ३१ संचालकांना दोषी ठरवून सहकार कायद्यातील कलम ८८ व कलम ७८ (१) (ब) अन्वये त्यांच्यावर मालमत्ता जप्तीची कारवाईचा आदेश दिला होता. या प्रकाराने जिल्ह्य़ाच्या बँकिंग, राजकीय तसेच व्यापारी वर्तुळात खळबळ उडाली होती. गांधी, गुंदेचा यांच्यासह अन्य आजी-माजी संचालकांनी या कारवाईस सहकारमंत्र्यांकडे अपील करून आव्हान दिले होते. त्यावर मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी जिल्हा उपनिबंधकांच्या वसुलीच्या आदेशास स्थगिती दिली आहे.गांधी यांनी सांगितले की, या प्रकरणात गुणवत्तेवर स्थगिती मिळाली आहे असे गांधी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, सन २००२ ते ८ या रिझव्र्ह बँक व सहकार खात्याने नियुक्त केलेले वैधनिक लेखापरीक व बँकेने नियुक्त केलेले अंतर्गत लेखापरीक्षक यांनी केलेल्या तपासणीत या व्याजसुटीबाबत कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. शिवाय बँकेने १ हजार १९३ खात्यांमध्ये १ कोटी ५३ लाखांची व्याजसूट दिली, सहकार खात्याच्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी मात्र त्यातील ७४६ प्रकरणांमध्ये ३ कोटी ८० लाख रूपयांची सूट दिल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. तसेच ही सूट दिली म्हणुनच ४२ कोटी रूपयांचे थकीत कर्ज वसूल झाले आहे. याच गुणवत्तेवर जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाला स्थगिती मिळाली आहे. बँकेच्या पुणे येथील सदाशिव पेठ शाखेतून तीन कर्जदारांनी ८० लाख रूपयांचे वाहन तारण कर्ज घेऊन फसवणूक केली आहे. या कर्जदारांनी केवळ अर्बन बँकच नव्हे तर, अन्य १७ बँकांचीही अशाच पध्दतीने फसवणूक केली आहे. त्यांच्याविरूध्द पहिला गुन्हा अर्बन बँकेनेच दाखल केला. या प्रकरणासंदर्भात बँकेने वेगवेगळे सात दावे दाखल केले होते. या सातही दाव्यांचा निकाल बँकेच्या बाजूने लागला आहे. संबंधित कर्जदारांनी संयुक्तरीत्या ही कर्जफेड करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे अशी माहिती गांधी यांनी दिली.या दोन्ही निर्णयांमुळे बँकेच्या प्रगतीला अधिक चालना मिळेल असा दावा गांधी यांनी केला. ते म्हणाले, बँकेची वाढती सभासद संख्या, वाढत्या ठेवी आणि शुन्य एनपीए ही बँकेच्या भक्कम विश्वासार्हतेचीच पावती आहे. सभासदांच्या अस्तित्व निर्धोकबँकेला व्यवसायाचा दर्जा लक्षात घेऊनच मल्टीस्टेट दर्जा मिळाला आहे. केंद्रिय निबंधकांनी पाठवलेले चौकशीचे पत्र बँकेला दि. २५ मे ला मिळाले, त्याला मुद्देनिहाय उत्तर देण्यात येणार आहे अशी माहिती गांधी यांनी दिली. बँक मल्टीस्टेट झाल्यानंतर सभासदांमध्ये विनाकारण गैरसमज पसरवले जात आहेत. या बदलाने सभासदांच्या अस्तित्वाला कोणताही धक्का लागणार नाही. सभासदांचा मतदानाचा हक्क अबाधीत रहावा यादृष्टीनेच आवाहन करण्यात येत आहे, त्याला २० हजार सभासदांनी १ हजार रूपये भरून प्रतिसाद दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
