नळ योजना नूतनीकरण निधी कार्यक्रमातून (एआरएफ) पाणी योजनांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव सादर करताना वाढीव रकमेचे अंदाजपत्रक सादर होत असल्याचा प्रकार लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारने हा निधी थांबवला आहे. त्याचा फटका नगर जिल्हय़ातील सुमारे ६० पाणी योजनांना बसणार आहे. या योजनांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला रद्द करावे लागण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम ऐन दुष्काळातील पाणीपुरवठय़ावर होणार आहे. आपल्या गटातील योजनांवर त्याचा परिणाम होणार का, याची सदस्यांत उत्सुकता आहे.‘एआरएफ’चा निधी उपलब्ध होणार नसल्याने, फटका बसणाऱ्या योजनांचे प्रस्ताव राष्ट्रीय पेयजल योजना, जिल्हा परिषदेच्या स्वत:चा देखभाल व दुरुस्ती निधीतून किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडील टंचाई निधीतून मार्गी लावण्याची चर्चा दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीने सुरू केली. परंतु जिल्हा परिषदेकडील देखभाल व दुरुस्तीच्या सुमारे १२ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या निधीचे पूर्वीच अंदाजपत्रकात नियोजन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या निधीतून दुरुस्तीचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यात आडकाठी येणार आहे. शिवाय राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमातून प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी निकषांचीही अडचण जाणवणार आहे, तर टंचाई निधीतून प्रस्ताव मार्गी लावण्याची प्रक्रिया दिरंगाईची ठरणार आहे. परिणामी, ६० योजनांच्या दुरुस्तीचे भवितव्य सध्यातरी अधांतरी झाले आहे. सरकारने एआरएफचा निधी थांबवल्याच्या माहितीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी दुजोरा दिला.नळ योजना नूतनीकरणासाठी राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा विभागाने गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेला सुमारे १८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. इतरही जिल्हय़ांना असा निधी मिळाला. निधी मिळाल्याने योजनांच्या दुरुस्तीसाठीचे प्रस्ताव सादर होताना अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढीव रकमांची अंदाजपत्रके सादर झाली. या निधीत योजनांच्या गेल्या वर्षीचे वीजबिलही (प्रोत्साहन अनुदान) देण्याची तरतूद सरकारने केली होती. नगर जिल्हय़ातील वीजबिलासाठी सुमारे साडेचार कोटी रुपये लागणार होते. परंतु हे लक्षात न घेताच व पुढील वर्षीही सरकार निधी देईल, या अपेक्षेने १६ कोटी ६० लाख रुपयांच्या १५१ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. त्यातील लोकवर्गणी भरलेल्या ९१ योजनांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला. त्यांना दुसरा हप्ता द्यावा लागेल. उर्वरित प्रस्तावांना निधी मिळणार नाही.या निधीत केवळ वाढीव रकमांचे अंदाजपत्रकच सादर झाले नाहीतर आवश्यक नसतानाही प्रस्ताव सादर झाले असल्याची चर्चा आहे. जलव्यवस्थापन समितीपुढे प्रस्तावांना मान्यता देणे बंधनकारक होते तसेच सीईओंना १० लाख रुपयांपर्यंत व जिल्हा परिषद अध्यक्षांना ३० लाखापर्यंतचे अधिकार देण्यात आले होते.
