तारापूर येथील अणुशक्ती प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या गावकऱ्यांचे पुनर्वसन करणे तसेच त्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणाऱ्या सरकारविरोधात प्रकल्पग्रस्त गावकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेची दखल घेत नेमक्या कोणत्या आश्वासनांची सरकारने पूर्तता केलेली नाही याची यादी सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्ते तसेच हस्तक्षेप याचिका करणारे माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांना मंगळवारी दिले. तारापूर अणुशक्ती प्रकल्पपीडित जनता समितीने ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. २००४ सालापासून प्रकल्पाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्याला सुरुवात झाली आहे. यात १२०० हून अधिक कुटुंबे विस्थापित झाली आहेत. त्यांचे पुनर्वसन राहिले दूर; उलट त्यांना गाव सोडून जाण्यास सांगण्यात आल्याची बाब या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. याशिवाय विस्थापितांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत न्यायालयात सतत आश्वासन देऊनही त्यांची पूर्तता सरकारने केलेली नाही, हेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर हा मुद्दा व्यापक असून एक -एक मुद्दा निकाली काढणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच याचिकाकर्ते आणि राम नाईक यांनी राज्य सरकारने नेमक्या कोणत्या आश्वासनांची वा न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांची पूर्तता केलेली नाही याची यादी तयार करावी आणि ती न्यायालयात सादर करावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर सरकार त्यावर उत्तर दाखल करील, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १७ डिसेंबपर्यंत तहकूब केली.
