शिक्षकांवर सोपवण्यात आलेली सर्व अशैक्षणिक कामे काढून घेण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने घेतला खरा, पण आता पुन्हा मतदार याद्या पुनर्निरीक्षणाचे काम प्राथमिक शिक्षकांवरच सोपवण्यात आल्याने विदर्भातील शिक्षकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा कायदा-२००९ नुसार शिक्षकांकडे फक्त जनगणना, प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया, आपत्तीकाळ, यासाठीच शिक्षकांच्या सेवा अधिग्रहित करण्यात याव्यात, पण इतर कोणतीही अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट असताना देखील शालेय शिक्षण विभागाने महसूल विभागाच्या दबावाखाली निवडणुकांशी संबंधित सर्व कामे शिक्षकांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला, असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्क कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आक्षेपही नोंदवण्यात आला आहे. यापूर्वी शिक्षकांना शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त विविध ६५ प्रकारची कामे करावी लागत होती, पण त्याचा शिक्षण प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आणि शिक्षकांच्या विरोधानंतर बरीच कामे कमी करण्यात आली. मुलांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना पुरेसा वेळ मिळायला हवा, अशी शिक्षक संघटनांची अपेक्षा आहे, पण सरकारजवळ देखील पर्यायी व्यवस्था नसल्याने आता मतदार याद्यांच्या पुनर्निरीक्षणाचे काम पुन्हा शिक्षकांवरच सोपवण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. या विषयावर न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. मुळात अशैक्षणिक कामांच्या जोखडातून शिक्षकांची पूर्णपणे सुटका झालेली नाही. दुसरीकडे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संख्या मोठी आहे. या शाळांमध्ये अलीकडच्या काळात विद्यार्थी संख्या रोडावत गेली. ग्रामीण भागातही इंग्रजी माध्यमाकडे पालकांचा कल वाढल्याने जिल्हा परिषद किंवा नगर परिषदांच्या शाळा ओस पडू लागल्याने त्याचा सर्वाधिक परिणाम शिक्षकांवरच होणार आहे. त्यातच आता मतदार याद्या पुनर्निरीक्षणाचे काम हे निवडणुकीशी संबंधित काम असल्याचे सांगून शासनाने या कामासाठी शिक्षकांना जुंपल्याने शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आहे. शिक्षकांकडून शालेय पोषण आहार आणि शाळा इमारतीच्या बांधकामविषयक जबाबदारी काढून घेण्याची शिक्षकांची जुनी मागणी आहे. चावडी वाचनाच्या वेळी त्रयस्थ व्यक्ती निरीक्षक म्हणून नेमला जाऊ नये, स्वयंमूल्यमापनाची श्रेणी ठरवावी, २० पटसंख्येच्या खालील शाळा बंद करण्यात येऊ नयेत, महागाई भत्ता रोखीने मिळावा, अशा काही शिक्षकांच्या मागण्या आहेत. या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिली जाणार आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्यास शिक्षकांसोबतच केंद्रप्रमुख आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी, हेही अतिरिक्त ठरणार असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. बदलीच्या धोरणात बदल करण्यात यावा, ही मागणी देखील सातत्याने मांडली जात आहे. उपशिक्षणाधिकारी पदासाठी प्राथमिक शिक्षकाची सेवा ग्राह्य़ धरली जावी, अशी शिक्षक संघटनांची अपेक्षा आहे.न्यायालयात जाणार -राजेश सावरकरमतदार याद्यांच्या पुनर्निरीक्षणाचे काम शिक्षकांकडून काढून घेतले जावे, अशी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीची मागणी आहे. शासनाने मागणी मान्य न केल्यास उच्च न्यायालयात धाव घेतली जाईल. शासनाने शिक्षकांना सर्व अशैक्षणिक कामांच्या जोखडातून मुक्त केले पाहिजे, असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रसिद्धीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगितले.
