आर्थिक परिस्थिती नाजूक असलेल्या ठाणे महापालिकेने कर वसुली वाढावी यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न सुरू केले असून वर्षांनुवर्षे मालमत्ता कर थकविणाऱ्या थकबाकीदारांना दंडाच्या रकमेत सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सवलतीच्या माध्यमातून वसुली वाढेल, असा विश्वास महापालिका वर्तुळात व्यक्त होत आहे. सद्य:स्थितीत विहित मुदतीत मालमत्ता कराची रक्कम भरणा न करणाऱ्या मिळकतधारकास थकीत रकमेवर प्रत्येक महिन्याला दोन टक्क्यानुसार प्रशासकीय आकार आकारला जात आहे. हा आकार यापुढे कमी होऊ शकणार आहे. स्थानिक संस्था कराची वसुली थंडावल्याने यंदाच्या वर्षांत ठाणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक बनली आहे. कर्मचाऱ्यांना महिन्याचा पगार देण्यासही महापालिकेकडे पैसे नसल्याचे यापूर्वीही स्पष्ट झाले आहे. ठाण्यासारख्या महापालिकेची ही परिस्थिती पाहून मला धक्का बसला, अशा स्वरूपाचे विधान नुकतेच आयुक्त म्हणून रुजू झालेले संजीव जैयस्वाल यांनी केले होते. मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या प्रमुख उत्पन्न स्रोतापैकी एक मानला जातो. यंदाच्या आíथक वर्षांत मालमत्ता कर विभागाने सुमारे ३३५ कोटी रुपयांचे आर्थिक उद्दिष्ट आखून घेतले आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांचा आवाका लक्षात घेता हे उद्दिष्ट तुलनेने कमी असल्याचे मत खुद्द आयुक्तांनी आपल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले आहे. ३३५ कोटींपैकी तब्बल ९५ कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी असून त्यामध्ये ८६ कोटी रुपयांचा प्रशासकीय आकार आहे. यापैकी ३९ कोटी रुपयांचा प्रशासकीय आकार एकटय़ा मुंब्रा भागातील मालमत्तांचा आहे.* नव्या योजनेनुसार जे मिळकतधारक डिसेंबर २०१४ पर्यंत देय होणारा मालमत्ता कर चालू आर्थिक वर्षांच्या मागणीसह भरतील त्यांना प्रशासकीय आकार १०० टक्के माफ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. * जे मिळकतधारक फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत देय होणारा मालमत्ता कर आर्थिक वर्षांच्या मागणीसह प्रशासकीय आकाराच्या ७५ टक्के भरतील त्यांना २५ टक्के आकार माफ केला जाणार आहे. * जे मिळकतधारक मार्च २०१५ पर्यंत देय होणाऱ्या थकीत मालमत्ता कर चालू आर्थिक वर्षांच्या मागणीसह ५० टक्के रक्कम भरतील त्यांना ५० टक्के दंडाची रक्कम माफ केली जाईल, तर २५ टक्के रक्कम भरणाऱ्यांचा ७५ टक्के प्रशासकीय आकार माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.* पुढील २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांच्या मालमत्ता कराच्या बिलामध्ये अशी प्रशासकीय आकाराची रक्कम थकबाकी म्हणून दर्शविण्यात येणार आहे. सवलत दिल्यानंतरही थकबाकी राहिल्यास मिळकत जप्त करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा मालमत्ता कर विभागामार्फत देण्यात आला आहे.
