केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पामध्ये वाहनांवरील उत्पादनशुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याने वाहने स्वस्त होणार असली तरी शासकीय पातळीवरील आदेश जारी होत नाही, तोवर त्याची अंमलबजावणी कठीण असल्याचे दिसत आहे. यामुळे स्वस्त वाहनांचे स्वप्न सध्यातरी महागडेच बनणार आहे. दुचाकी, चारचाकी, वाहनांची दरकपात होणार असल्याचे ग्राहकांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होत नाही, तोवर खरेदीला मुरड घालण्याचे ठरविले असल्याने वाहनविक्रीच्या शो रूममधला ग्राहकांचा गजबजाट थंडावल्याचे दिसत होते. केंद्र शासनाचा हंगामी अर्थसंकल्प सोमवारी मांडण्यात आला. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी उत्पादनक्षेत्राला चालना देण्यावर भर ठेवला. त्यासाठी त्यांनी वाहनांवरील उत्पादनशुल्कात चार ते सहा टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेतला. लहान मोटारी, दुचाकी, व्यापारी गाडय़ांवरील उत्पादनशुल्क आता १२टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांवर येणार आहे. तर एसयूव्ही मोटारीवरील उत्पादनशुल्कात ६ टक्के घट झाली आहे. आलिशान मोटारीवरील उत्पादनशुल्क २४ ते २७ टक्क्यांवर होते. आता ते २० ते २४ टक्क्यांपर्यंत येणार आहे. वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या दृष्टीने ही लाभदायक घोषणा आहे. दुचाकी, मोटारी, व्यावसायिक वाहने स्वस्त होणार असल्याने ती खरेदी करणाऱ्यांना या घोषणेचा घसघशीत लाभ होणार आहे. प्रत्यक्षात मात्र या घोषणेचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी यातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता होणे आवश्यक असल्याचे मत वाहन उद्योगातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. शासनाने वाहनांवरील उत्पादनशुल्क घटविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी याबाबतचा शासकीय आदेश लागू होणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये सवलत नेमक्या कशाप्रकारे दिली जाणार आहे, याचे स्पष्टीकरणही आवश्यक आहे. ग्राहकांना द्यावयाचा लाभ किती तारखेपासून सुरू होणार आहे आणि तो कधीपर्यंत लागू असणार आहे, याची स्पष्टताही गरजेची आहे. शिवाय, विक्रीसाठी सध्या असलेल्या साठय़ाला शासनाचा निर्णय लागू होणार का याविषयी संदिग्ध चित्र आहे. शासन निर्णयाचा ग्राहकांना निश्चितपणे फायदा होणार असला तरी वाहननिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांमार्फत वाहन विक्रेत्यांपर्यंत शासकीय आदेश पोहोचणे गरजेचे आहे, असे मत डिलर्सनी व्यक्त केले आहे. तर दुसरीकडे ग्राहकांना स्वस्तात वाहने उपलब्ध होणार असल्याचे समजले आहे. त्यांनी डिलर्सकडे विचारणा केली असता शासकीय निर्णयाचे कारण पुढे करण्यात आले. परिणामी ग्राहकांनी वाहनांचे दर प्रत्यक्षात कमी झाल्याशिवाय खरेदी करायची नाही, असा निर्णय घेतला आहे. यामुळे एरव्ही गजबजलेले वाहनविक्रीचे काऊंटर मंगळवारी काहीसे सुनेसुने असल्याचे दिसून आले. काही डिलर्सनी मात्र ग्राहकांना शासन निर्णयाप्रमाणे लाभ देण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी वाहनउत्पादित कंपन्यांशी चर्चा करून अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यानुसार येत्या एक-दोन दिवसांत ग्राहकांना उत्पादनशुल्क सवलतीनुसार स्वस्त वाहन देण्याचे त्यांचे नियोजन आहे. कंपनी व त्यांचे डिलर्स यांच्यात याबाबत सध्यातरी एकवाक्यता दिसत नाही. मात्र दुचाकी वाहनांच्या किमती ७०० ते ८०० तर मोटारींच्या किमती ६ ते २० हजार रुपयांनी कमी होतील, असे डिलर्सकडून सांगितले जात आहे. उत्पादनक्षेत्राला चालना देण्याचा अर्थमंत्र्यांचा हेतू सफल होईल याबाबत वाहन उद्योगातून साशंकताच व्यक्त केली जात आहे. खरेतर अशाप्रकारचा निर्णय गतवर्षी घेतला असता तर अधिक लाभ झाला असता. गेल्या वर्षी वाहन उद्योग आत्यंतिक अडचणीतून जात होता. तुलनेने यंदा परिस्थिती सुधारली आहे. शिवाय, उत्पादनशुल्क कपात करण्याचा निर्णय चार महिन्यांसाठी असल्याने पुढे काय याची टांगती तलवार असल्याकडेही अभ्यासक लक्ष वेधत आहेत.
