जिल्हा परिषदेत पाच वर्षांपूर्वी गाजलेल्या संगणक प्रशिक्षण घोटाळ्याची पोलिसांमार्फत चौकशी होण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्यतील कागदपत्रांच्या सत्यप्रतींची मागणी पोलिसांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडे केली आहे. सन २००८ मध्ये जि.प.च्या महिला व बालकल्याण तसेच समाजकल्याण विभागामार्फत सुमारे २५ लाख रुपयांच्या निधीतून ग्रामीण भागातील मुली व मागासवर्गीयांसाठी ही योजना राबवली गेली होती.राज्य सरकारने दिलेल्या २५ लाख रुपयांच्या निधीतून संगणक प्रशिक्षणाची‘एमएच-सीआयटी’या अभ्यासक्रमाची योजना जिल्हा परिषदेने‘मिटकॉन कन्सलटंसी या सरकारी कंपनीशी करार करून राबवली होती. मात्र योजना राबवताना अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी झाल्या. सदस्यांनी अनेक आक्षेप घेतले होते. मिटकॉनचे तालुकानिहाय संगणक प्रशिक्षण केंद्र नव्हते, काही ठिकाणी अपात्र लाभार्थी निवडले गेले, केंद्रातील प्रशिक्षणार्थीच लाभार्थी म्हणून दाखवले गेले, काही ठिकाणी सरकारी सेवेतील कर्मचारीही लाभार्थी झाले, आदी स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. विशेष म्हणजे जि.प.ने लाभार्थीचे शुल्क मिटकॉनकडे जमा केले होते. दोन्ही विभागांचे लाभार्थी काही ठिकाणी एकच असल्याचा, लाभार्थीच्या यादीला समित्यांची मान्यता नसल्याचाही आक्षेपही होता.या आक्षेपांमुळे जि.प.मध्ये गदारोळ निर्माण झाला होता. त्या वेळी महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती सुरेखा मेंगाळ होत्या. मेंगाळ यांच्या राजीनाम्याची मागणीही सदस्यांनी केली होती. या घोटाळ्याची तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी संजय शहा यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आली. शहा यांनी योजनेत अनियमितता झाल्याचा, रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्याचा व मिटकॉनला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस केली होती, असे समजले. नंतरच्या सर्वसाधारण सभेत मिटकॉनला काळ्या यादीत टाकले गेले. वसुलीसाठी तत्कालीन गटविकास अधिका-यांकडून खुलासे मागवले गेले होते. परंतु त्या वेळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कोंडिराम नागरगोजे यांची बदली झाल्यानंतर या प्रकरणाचा सर्वांनाच विसर पडला.यासंदर्भात चौकशी होऊन मिटकॉनचे संचालक व कर्मचारी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला बालकल्याणचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व गटविकास अधिका-यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करणारा तक्रारअर्ज प्रवीण प्रकाश पाटील (कृष्णानगर, चिंचवड, पुणे) यांनी मार्च २०१३ मध्ये नगरच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे केला. त्यावरही गेल्या सहा महिन्यांत कोणतीच कार्यवाही झाली नव्हती. मात्र अचानक ३० सप्टेंबरला कोतवाली पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक बी. जे. हनपुडे पाटील यांनी जि. प. सीईओ यांना पत्र देत चौकशीसाठी या प्रकरणाच्या कागदपत्रांची मागणी केली. तक्रारदार प्रवीण पाटील यांचा या प्रकरणाशी संबंध कसा, हे स्पष्ट झालेले नसले तरी त्यांनी तक्रारीत या प्रशिक्षण व्यवहारात २४ लाख ९७ हजार ३०० रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे नमूद केले आहे.या योजनेची नियमावली, जि.प. व मिटकॉन यांच्यामध्ये २६ मे २००८ रोजी झालेल्या कराराची प्रत, मिटकॉनला दिलेल्या अग्रिम रकमेच्या व्यवहाराची प्रत, एकूण किती जणांना प्रशिक्षण दिले, कराराचे उल्लंघन झाले काय, जि.प.च्या १९ जून २००८ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त व मंजूर ठरावावरील कार्यवाहीची प्रत, चौकशी अधिका-याच्या अहवालाची सत्यप्रत आदी कागदपत्रांची मागणी पोलिसांनी जि.प.च्या सीईओंकडे केली आहे. योजनेच्या कालावधीत समाजकल्याण समितीचे सभापती पांडुरंग खेडकर, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सुरेश वळवी, काही काळ प्रभारी म्हणून तत्कालीन जिल्हा कृषी विकास अधिकारी पंढरीनाथ देशमुख, महिला व बालकल्याणच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी आशा साबळे व काही काळ प्रभारी म्हणून कर्डिले होते.
