मोफत बससेवा आणि घरकुल अपहार प्रकरणातील वसुलीचा विषय अद्याप प्रलंबित असल्याने महापालिकेतील नवनिर्वाचित १२ नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. त्यांच्याकडील वसुलीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे त्यांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला होता. निवडणूक झाली असली तरी वसुलीचा विषय संपलेला नाही. यामुळे ते अपात्र ठरणे क्रमप्राप्त असल्याचे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते उल्हास साबळे यांनी म्हटले आहे.तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने राबविलेली मोफत बससेवा योजना तसेच घरकुल प्रकरणातील अपहार व घोटाळ्याप्रकरणी आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ९९ आजी-माजी नगरसेवक तसेच पदाधिकाऱ्यांवर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून निवडणुकीपूर्वी वसुलीच्या नोटीसा बजावल्या होत्या. त्यामुळे विशेष करून सुरेश जैन गटात प्रचंड अस्वस्थता पसरली होती. कोटय़वधी रूपयांच्या घरकुल गैरव्यवहार प्रकरणात सात अधिकारी व ४३ आजी-माजी नगरसेवक अशा ५० जणांवर प्रत्येकी एक कोटी २५ लाख रूपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. तसेच पालिकेने राबविलेल्या मोफत बससेवा प्रकरणात झालेल्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी म्हणून ३७ आजी-माजी नगरसेवक व तीन अधिकाऱ्यांवर प्रत्येकी सहा लाख रूपयांची जबाबदारी निश्चित करून वसुलीच्या नोटीस बजावल्या गेल्या होत्या. महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांना आपल्या अर्जासोबत त्यांच्यावर कोणतीही थकबाकी नसल्याचे महापालिकेचे प्रमाणपत्र जोडावे लागते. तथापि, उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी केवळ एकच दिवस बाकी असताना अशा वसुलीच्या नोटीसा बजावण्यात आल्याने इच्छुकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली होती. कारण, एका रात्रीत सुमारे सव्वा कोटी महापालिकेत भरून थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र घेणे कोणालाही शक्य नव्हते. या वसुलीविरोधात संबंधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या प्रक्रियेला स्थगिती मिळविल्याने निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांचा मार्ग मोकळा झाला होता. निवडणूक प्रक्रिया २ सप्टेंबर रोजीच संपली असून महापालिकेच्या आर्थिक नुकसान प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात जाणार असल्याचे साबळे यांनी म्हटले आहे. निवडून आलेल्या नव्या नगरसेवकांमध्ये तसे बारा थकबारीदार आहेत. त्यांना या प्रकरणी अपात्र व्हावेच लागणार असल्याचा दावा साबळे यांनी केला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने राबविलेल्या काही योजनांमुळे महापालिकेवर शेकडो कोटींचे कर्ज आहे. त्यातून कोटय़वधींचा अपहार व गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी झाल्या असून त्या प्रकरणातील संशयित पुन्हा सत्तेवर येऊ नये म्हणून आपला संघर्ष सुरू राहणार असल्याचे साबळे यांनी म्हटले आहे.
