मागील सलग दोन वर्षे दुष्काळाचे संकट झेलणा-या सोलापूर जिल्ह्य़ामध्ये राज्यात सर्वाधिक २९ साखर कारखाने असून त्यामुळे आपसूकच उसाचे क्षेत्रही जास्त प्रमाणात आहे. परंतु पाण्याचा बेसुमार वापर करून उसाचे पीक घेण्यावर बंधने आणण्याच्यादृष्टीने ठिबक सिंचन योजनेचा आग्रह धरला जात असला तरी त्याबाबत अद्याप सार्वत्रिक उदासीनतेचेच चित्र दिसून येते. सद्य:स्थितीत जिल्ह्य़ात ठिबक सिंचनाचे प्रमाण जेमतेम १५ टक्क्य़ांच्या घरातच राहिले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या जिल्ह्य़ात पाण्याच्या वापरात पुन्हा बेशिस्त येण्याची व त्यातून मानवनिर्मित दुष्काळाचे संकट उभे राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.सोलापूर जिल्ह्य़ासाठी वरदान म्हणून ओळखले जाणारे उजनी धरण मोठे असूनही त्यातील पाण्याचे नियोजन राजकीय दबावातून ‘बळी तो कानपिळी’ या तत्त्वावर केले जाते. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात धरणातील पाणी गायब होण्याचा अनुभव घेतला गेला आहे. उजनी धरणातील पाण्यावर विसंबून राहून एकीकडे जिल्ह्य़ात साखर कारखानदारी वाढत आहे. सध्या सहकारी व खासगी मिळून २९ साखर कारखाने कार्यरत असून आणखी ८ ते १० साखर कारखाने मंजूर होऊन उभारणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याचा विचार करता नजीकच्या काळात भरमसाठ पाणी पिण्या-या उसाचे क्षेत्र आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. एकीकडे वाढते साखर कारखाने व वरचे वर वाढणारे उसाचे क्षेत्र असे चित्र असताना दुसरीकडे सलग दोन वर्षे मानवनिर्मित दुष्काळाचे संकटही याच जिल्ह्य़ाने अनुभवले आहे. रब्बीचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणा-या या जिल्ह्य़ातील बागायती क्षेत्र आठ लाख ३४ हजार हेक्टर इतके असून त्यापैकी उसाचे सरासरी क्षेत्र एक लाख ४५ हेक्टर एवढे आहे. सलग दोन वर्षे दुष्काळ सोसल्यानंतर यंदा सुदैवाने समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे उसाचे क्षेत्र आणखी वाढून ते दोन लाख हेक्टरच्या घरात गेले आहे. उसाचे क्षेत्र वाढत असताना त्यासाठी काटकसर करून पाण्याचा वापर होण्याबाबत प्रचंड उदासीनता दिसून येते. मागील २०११-१२ व २०१२-१३ या दोन वर्षांत राबविण्यात आलेल्या ठिबक सिंचन योजनेत निराशाजनक चित्र पाहावयास मिळते. २०११-१२ वर्षांत शासनानेही मुळातच केवळ २० हजार ५०७ शेतक -यांच्या १९ हजार ७७१ हेक्टर क्षेत्रात ठिबक सिंचन यंत्रणा बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यासाठी ५२ कोटी ५३ लाखांची आर्थिक तरतूद केली होती. त्यापैकी ५० कोटी ५४ लाख खर्चाच्या १८ हजार ६२२ शेतक-यांच्या १७ हजार ९७८ हेक्टर क्षेत्रात ठिबक सिंचनाचा लाभ देता आला. तर नंतर मागील २०१२-१३ साली १६ हजार ५४२ शेतक -यांसाठी ४१ कोटी ३५ लाखांचा निधी खर्च करून ठिबक सिंचनाचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. परंतु त्यापैकी जेमतेम ७०४ शेतक-यांच्या सुमारे ८०० हेक्टर क्षेत्रापुरताच या योजनेचा लाभ घेता आला. यात केवळ दोन कोटी दोन लाख एवढाच निधी खर्च होऊ शकला. हे चित्र समाधानकारक नसल्याची कबुली प्रशासनाच्या सूत्रांकडून दिली जाते. दुष्काळाचा वारंवार सामना कराव्या लागणा-या या जिल्ह्य़ात साखर कारखानदारी सांभाळताना उसाची लागवड करताना पाण्याचा काटकसरीने वापर होणे तेवढेच गरजेचे आहे. त्यासाठी साखर कारखानदारांनी व संबंधित राजकीय धुरिणांनी पुढाकार घेणे अपेक्षित असल्याचे बोलले जात आहे.
