पिंपरी महापालिकेने २५ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारतींचे पुन्हा पुनर्वसन करण्याचा घाट घालण्यात आला असून स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूरही केला. आगामी पालिका सभेत अंतिम मान्यतेसाठी हा विषय मांडण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव आमचा नसून सदस्यांचा असल्याचे सांगत प्रशासनाने हात झटकले आहेत. दुसरीकडे, या इमारतींची दुरवस्था झाली असून त्याची दुरुस्ती करण्यास मात्र पालिकेने नकारघंटा दर्शवली असल्याचे दिसून येते.
महापालिकेने १९८७ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविला होता, तेव्हा या प्रकल्पाअंतर्गत भाटनगर, अशोकनगर, बौध्दनगर भागात १७ इमारती बांधण्यात आल्या व त्यातील १०८८ सदनिकांचे वाटप करण्यात आले होते. तेव्हा या प्रकल्पास साडेतीन कोटी रुपये खर्च झाला होता. सध्या या इमारतींची प्रचंड दुरवस्था झाली असून त्यात राहणे धोकादायक बनले आहे. पावसाळ्यात घरांमध्ये पाण्याची गळती होते. ड्रेनेजची व्यवस्था अतिशय खराब आहे. या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे चित्र आहे. पुण्यात तळजाई टेकडीवरील इमारत दुर्घटनेचा अनुभव पाहता या इमारतींमध्ये खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, असे सांगत भाटनगर प्रकल्पातील इमारतींचे ‘एसआरए’ अंतर्गत पुनर्वसन करावे, तसेच लगतच्या बौध्दनगर, रमाबाईनगर, निराधारनगर येथील नागरिकांचेही त्या ठिकाणी पुनर्वसन करून मिळावे, अशी नागरिकांची मागणी असल्याचा युक्तिवाद लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत १७ नोव्हेंबरला मान्य करण्यात आला होता. आता अंतिम मान्यतेसाठी तो पालिका सभेसमोर आहे.
पुनर्वसन केलेल्या इमारतींची दुरुस्ती संबंधितांनी करायची असते, असे सांगत अधिकाऱ्यांनी कोणतीही जबाबदारी आपली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. नव्याने पुनर्वसन करायचे झाल्यास पाच लाख रुपये प्रति सदनिकेस खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार, जवळपास १३०० सदनिका बांधाव्या लागतील व त्याचा खर्च ८० कोटींपर्यंत जाईल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे पुनर्वसन करण्यामागे खरेच लोकांचे हित आहे की वेगळे काही अर्थकारण आहे, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.