कोल्हापूर शहरात टोलआकारणीबाबत कृती समितीने चार पर्याय आज झालेल्या चर्चेवेळी माझ्याकडे सादर केले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी बुधवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. त्यांच्या या निर्वाळ्यामुळे २७ जूनपासून सुरू होणारी टोलआकारणी पुढे गेल्याचे मानले जात आहे. रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत गुरुवारपासून टोल सुरू होण्याची शक्यता असल्याने ९ जुलैपर्यंत अपर जिल्हाधिकारी संजय पवार यांनी बंदी आदेश लागू केला होता. या पाश्र्वभूमीवर बुधवारी टोलविरोधी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री पाटील यांची शासकीय विश्रामगृहात भेट घेतली. टोलचा प्रश्न कायमचा मिटावा यासाठी त्यांच्यासमोर चार पर्याय मांडले. या संदर्भात अहवाल करण्याचे आदेश पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कृती समितीने मांडलेले चार पर्याय याप्रमाणे- आयआरबी कंपनीने ठरविलेल्या आराखडय़ाप्रमाणे केलेल्या रस्ता कामांची पडताळणी करून त्याची यादी करावी, डीएसआर दराने त्याची किंमत ठरवून उर्वरित कामांची यादी करावी, सेवावाहिन्यांच्या अपुऱ्या कामाचे इस्टिमेट करून त्याची किंमत करावी व टेंबलाईवाडी येथील भूखंडाची आताच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत करावी. राहिलेल्या कामांची किंमत तसेच टेंबलाईवाडी येथील भूखंडाची किंमत एकूण रकमेतून वजा करावी. जी उर्वरित रक्कम राहील ती कोल्हापूर महापालिकेला शासनाकडून डीपीडीसी विकास परतावा एलबीटी परतावा येणे बाकी आहे, त्यातून भागवावी असे कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे यांनी या वेळी सांगितले.
