‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात अडथळ्यांचीच मालिका !

डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी (मानीव अभिहस्तांतरण) राबविण्यात आलेल्या विशेष योजनेचा फज्जा उडाल्यानंतर ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला असला तरी कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींमुळे हे अडथळे दूर करणे सहजशक्य होणार नाही.

‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात अडथळ्यांचीच मालिका !
संतोष प्रधान, मुंबई
डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी (मानीव अभिहस्तांतरण) राबविण्यात आलेल्या विशेष योजनेचा फज्जा उडाल्यानंतर ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला असला तरी कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींमुळे हे अडथळे दूर करणे सहजशक्य होणार नाही.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढाकार घेऊन १ डिसेंबर ते ३० जून या काळात राबविण्यात आलेल्या मोहिमेत १०५२ प्रस्ताव सादर झाले होते. ८८ हजार सोसायटय़ांची मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडली असताना मोहिमेत केवळ एक टक्क्य़ांपेक्षा थोडे जास्त अर्ज प्राप्त झाल्याने सरकारचे डोळे उघडले. किचकट प्रक्रियेमुळे मानीव अभिहस्तांतरणात अडथळे येत असल्याचे निदर्शनास आल्याने ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला असला तरी विविध खात्यांमध्ये असलेला समन्वयाच्या अभावाने ही प्रक्रिया सुलभ होण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले.
अडचणीचे ठरणारे काही प्रमुख मुद्दे –
१)    सर्व सभासदांकडून मुद्रांक शुल्काचा भरणा – सहकारी सोसायटीमधील सर्व सभासदांकडून मुद्रांक शुल्कभरणा झालेला पाहिजे ही अट आहे. मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडण्यात ही सर्वात मोठी अडचण आहे. कारण ७० टक्के प्रकरणांमध्ये सोसायटीतील सर्व सभासदांनी मुद्रांक शुल्क भरलेले नाही, असे आढळून आले. १० पैकी सहा जणांनी भरले असले तरी उर्वरित चार जणांचा भार बाकीच्या सदस्यांनी का घ्यावा, हा कळीचा मुद्दा. एखाद्या सदनिकेची चार वेळा विक्री झाली असली तरी विद्यमान सदस्याने शुल्क भरण्याची पावती सादर करणे आवश्यक करण्याची सुधारणा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली. दहा पैकी सहा जणांनी शुल्क भरले असले आणि चार जणांमुळे ते रखडले असल्यास त्या चार जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा विचार शासकीय पातळीवर सुरू आहे. मात्र यात कायदेशीर अडचणीची शक्यता आहे.
२)    विक्री न झालेल्या सदनिका – मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुण्यात मोठय़ा गृहसंकुलांमध्ये विक्री न झालेल्या सदनिका ही मोठी समस्या आहे. विकासक काही सदनिका गुतंवणूकदारांसाठी (इनव्हेस्टर्स) राखून ठेवतो. या सदनिकांची नोंदणी होत नाही. सोसायटय़ा मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अर्ज करतात तेव्हा सर्व सदनिकाधारकांनी मुद्रांक शुल्क भरल्याची पावती सादर करावी लागते. काही सदनिकांची विक्रीच झालेली नसल्याने या सदनिकांचे शुल्क कोण भरणार हा मुद्दा उपस्थित होतो. यातून तोडगा कसा काढायचा यावर महसूल आणि सहकार खात्यात सध्या चर्चा सुरू आहे.
३) स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) – मुंबई वगळता सर्व महानगरपालिकांमध्ये  १ एप्रिलपासून नोंदणीच्या वेळी एक टक्का अधिक कर आकारणी करण्याचा आदेश निघाला आहे. मात्र ३१ मार्च २०१३ पूर्वीची इमारत असल्यास मालाच्या खरेदीच्या वेळी जकात कर भरला गेला असणार हे निश्चित आहे. शासनाच्या दोन विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचे हे उदाहरण. कारण शासनाने सरसकट १ एप्रिलनंतर मानीव अभिहस्तांतरणाच्या वेळी एक टक्का एलबीटी वसूल करण्याचा आदेश काढला आहे. आता या आदेशात सुधारणा करण्याची शिफारस नगरविकास खात्याला करण्यात आली आहे. नगरविकास खात्याकडून आदेश निघेपर्यंत एलबीटी वसूल करणे नोंदणी कार्यालयांना बंधनकारक ठरणार आहे.
४)    विकास करारावरील मुद्रांक शुल्क – जमीन मालक आणि विकासक यांच्यातील विकास करारांवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्याची तरतूद राज्यात १९९० पासून लागू झाली. पण राज्य शासनातील गोंधळ म्हणा किंवा बिल्डर्सना झुकते माप देताना एक चुकीचे परिपत्रक काढण्यात आले. या आधारेच न्यायालयात राज्य शासनाच्या विरोधात निकाल लागला. त्या निकालाच्या विरोधात फेरविचारार्थ याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या आणि अन्य काही मुद्दय़ांमुळे डीम्ड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया सुलभ करण्यात अडथळे येत आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: A lot barricades in deemed conveyance