कराड विमानतळ विस्तारवाढीसाठी द्याव्या लागणाऱ्या जमिनीसाठी प्रतिगुंठा ७ लाख ९० हजार रूपये इतका दर प्रशासनाशी चर्चा करूनच निश्चित केला आहे. यात एक पैसाही कमी चालणार नाही असा निर्धार प्रकल्पबाधितांच्या बैठकीत देण्यात करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी विमानतळ विस्तारवाढ विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर होते.
डॉ. पाटणकर म्हणाले, की आम्ही १५ लाखावरून तडजोड करून ७ लाख ९० हजार रूपयांचा प्रति गुंठय़ाला मोबदला मान्य केला होता. हा दर मान्य नसेल तर येथील विमानतळ अन्यत्र खुशाल हलवू शकता. मुख्यमंत्र्यांना कराडचा विमानतळ फलटणला स्थलांतरित करायचा असेल तर ते करू शकतात. मात्र, प्रशासनास बळजबरीने भूसंपादन करू दिले जाणार नाही. याबाबत केलेल्या आंदोलनामुळेच प्रशासनास संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनींची किंमत वाढवणे भाग पडले. हे आमच्या लढय़ाचे यशच आहे. विमानतळ विस्तारीकरणानंतर येथील जमिनींच्या किंमती वाढणार हे प्रशासनाने मान्य केले असेलच तर संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनींसाठी योग्य मोबदला का दिला जात नाही. बाधित कुटुंबामधील प्रत्येक एका सदस्यास नियमाप्रमाणे नोकरी देणे बंधनकारक आहे. पुनर्वसन प्राधिकरणाने ना हरकत दाखला दिल्याशिवाय विस्तारीकरणाचे काम सुरू करू दिले जाणार नसल्याचा पुनरूच्चार डॉ. पाटणकर यांनी केला.