अंगणवाडी, बालवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी जिल्हा परिषदेवर महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियनच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला. संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीनंतर एक रक्कमी लाभ, वाढत्या महागाई प्रमाणे मानधनात वाढ, दिवाळीपूर्वी भाऊबीज भेट, मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनातील तफावत आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गतवर्षी विधान सभेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. आंदोलनात काही मागण्या मान्य झाल्या मात्र अन्य काही मागण्यांसाठी संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही परिस्थितीत बदल झालेला नाही. त्यात प्रामुख्याने नाशिक जिल्ह्यातील अंगणवाडय़ा आयएसओ करण्याच्या नावाने अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांकडून बेकायदेशीर जमा केलेली रक्कम परत करावी, आयसीडीएस मिशन मोड रद्द करावा, जेणेकरून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. व्यवस्थापन हाती घेऊ इच्छिणाऱ्या संस्था ना फायदा ना तोटा तत्वावर काम करण्याची शक्यता धूसर आहे. संस्था अंगणवाडी प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करत असताना काही फायदा कमविण्याचा प्रयत्न करू शकतील अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. अंगणवाडी केंद्रात दुसरी सेविका देण्यापेक्षा केंद्रात वेळ वाढवून त्या बदल्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करा आणि दुसरी सेविका भरती बंद करावी, अंगणवाडी सेविकांसाठी संसदीय समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली. त्यात कर्मचाऱ्यांचे मानधन ठरविण्यासाठी स्थायी यंत्रणा असावी, त्यांना भविष्य निर्वाह निधी कायदा लागू करावा, सेवा समाप्तीनंतर लाभ देण्यासंबंधी योजना तयार करावी आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. मागण्याविषयी शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करुनही न्याय न मिळाल्याने आंदोलन करावे लागले.
