शिक्षण हक्क परिषदेत ठरावमहाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्तांचे सर्रासपणे शोषण सुरू असून शासन व राजकीय मंडळी फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहेत. वंचित व दुर्बल घटकांसाठी मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा मंजूर होऊन चार वर्षे झाली तरी अंमलबजावणीच्या नावाने शांतता आहे. याविरोधात २ सप्टेंबर रोजी येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे. भटके विमुक्त समाजाच्या आमदारांनी शिक्षणाच्या हक्कासाठी योग्य भूमिका न घेतल्यास सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय शिक्षण हक्क परिषदेत घेण्यात आला.पंचवटीतील पंडित पलुस्कर भवनात भटक्या विमुक्त जातीजमाती शिक्षण विकास व संशोधन संस्थेतर्फे विद्यार्थी व पालकांच्या शिक्षण हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेत समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना सन्मानित करण्यात आले. शोषित विद्यार्थी व पालकांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. २०१२-१३ ची शिष्यवृत्तीची रक्कम अद्याप बँक खात्यात जमा झालेली नाही. नर्सिग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक अद्याप मिळालेले नाही. पाचवी ते दहावीच्या वर्गासाठी शुल्क घेण्याचे प्रकार अद्यापही सुरूच आहेत. शुल्क घेतल्याशिवाय कोणत्याच शाळेत किंवा महाविद्यालयात भटक्या विमुक्तांना प्रवेश मिळत नाही. काही ठिकाणी पैसे घेऊनही पावती दिली जात नाही. अशा गंभीर तक्रारी परिषदेत पालकांनी केल्या. तसेच मोफत व सक्तीचे शिक्षण, कायद्यान्वये मोफत प्रवेश कोणत्याही शाळेत पहिलीसाठी दिले जात नाहीत, असा गंभीर प्रकार उघडकीस आला.संस्थेचे संस्थापक प्रा. डी. के. गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. कामटवाडे येथील खासगी क्लासमध्ये चिमुकल्या मुलीला केलेल्या मारहाणीचा तीव्र निषेध करण्यात आला. हे प्रकरण बाल हक्क संरक्षण समितीकडे सुपूर्द करण्यात येऊन कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. या वेळी वार्षिक सर्वसाधारण सभाही घेण्यात आली. संस्थेच्या घटनेत किरकोळ बदलांसह कार्यकारी मंडळ सदस्यांची संख्या १५ वरून ११ करण्यात आली. २०१३-१६ वर्षांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या कार्यकारिणीत प्रा. डी. के. गोसावी (संस्थापक), दिगंबर शेळके (अध्यक्ष), अरुण ओतारी (उपाध्यक्ष), ललित गोसावी (उपाध्यक्ष) आदींचा समावेश आहे. या वेळी नऊ ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रात पाचवीपासून उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वत्र प्रवेश पावत्या समान असाव्यात, शैक्षणिक संस्थांच्या माहिती पुस्तिकेत शासन निर्णय (उदा. परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्क, निर्धारण समिती दरपत्रक), जिमखाना, क्रीडांगण, इंटरनेट शुल्क, वसतिगृह, शौचालय या सुविधांचा उल्लेख असावा, भटके विमुक्त व इतर मागासवर्गीय असे दोन वेगळे दाखले न देता संयुक्त एकच दाखला देण्यात यावा, खासगी विद्यापीठ विधेयकात भटक्या विमुक्तांचा विचार करावा, रेणके आयोग तत्काळ लागू करावा, पाचवीपासून पुढील सर्वच वर्गात भटक्या विमुक्तांना नि:शुल्क प्रवेश द्यावा, असे ठराव संमत करण्यात आले. व्यासपीठावर प्रा. देविदास गिरी, रामसिंग बावरी उपस्थित होते. प्रास्ताविक बापू बैरागी यांनी केले. आभार प्रा. छाया गिरी यांनी मानले.
