सुरगाणा या आदिवासीबहुल तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याची मोठी टंचाई भेडसावत असून या भागात एकही मोठी सिंचन योजना नसल्याने केवळ एक टक्का क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने तालुक्यातील बहुतांश ग्रामस्थांना उन्हाळ्यात रोजगारासाठी शेजारील गुजरातसह इतरत्र स्थलांतर करावे लागते. तालुक्यातील प्रस्तावित सिंचन योजना मार्गी लागल्याशिवाय स्थलांतराच्या प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही.नाशिक जिल्ह्यातील जे तालुके सध्या तीव्र दुष्काळाचा सामना करत आहे, त्यात सुरगाणा या १०० टक्के आदिवासी दुर्गम तालुक्याचाही समावेश आहे. या परिसरात छोटे छोटे असंख्य पाडे असल्याने त्यांच्या पाणी टंचाईवर तात्पुरता तोडगा काढणेही प्रशासनाला अवघड बनले आहे. उन्हाळ्याची चाहूल लागली की, पाण्यासाठी मारामार सुरू होते. पिण्याच्या पाण्यासाठी कित्येक किलोमीटर पायपीट करावी लागते. पिण्यासाठी पाणी नसल्याने शेतीत काहीच काम राहत नाही. या काळात रोजगाराची साधने नसल्याने हजारो ग्रामस्थांवर स्थलांतराची पाळी येते. कित्येक वर्षांपासून हे चित्र बदलले नाही. एकही मोठा सिंचन प्रकल्प नसल्याने पावसाच्या भरवशावर शेती करावी लागते. परिणामी, चार ते पाच महिन्याचे एखादे पीक घेतल्यावर शेतात पाण्याअभावी काही काम राहत नाही. यामुळे नेहमीप्रमाणे दिसणारे हे चित्र यंदा अधिकच गडद झाले आहे. आदिवासी बांधव रोजगाराच्या शोधासाठी गुजरातसह आसपासच्या परिसरात स्थलांतरीत झाले आहे.स्थलांतर रोखण्यासाठी सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून जमिन ओलिताखाली आणणे हा एकमेव पर्याय आहे. सद्यस्थितीत पार नदीवरील टूमी या ११०० दशलक्ष घटफूटच्या प्रकल्पास मान्यता मिळाली आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या दोन कालव्यांद्वारे पेठ, सुरगाणा व दिंडोरी तालुक्यातील जवळपास ३० ते ३५ गावांतील शेकडो एकर क्षेत्र ओलीताखाली येईल. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटणार आहे. सुरगाणा तालुक्यातील त्रिभुवन, सालभोये, वाघधोंड, गुलटेंबी, सागपाडा, मालगोंदे, उंबरविहीर, सोगिर तर कळवण तालुक्यातील जामशेत, कोसवा, डोंगरी जयदर या ठिकाणी लघुपाटबंधाऱ्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या कारणामुळे चर्चेत असलेली मांजरपाडा २ वळण योजना या ठिकाणी प्रस्तावित आहे. या योजनेत बोगद्याद्वारे पाणी गिरणा खोऱ्यात वळवून त्याचा फायदा सुरगाणा, कळवण, देवळा, सटाणा, चांदवड व मालेगाव या तालुक्यास होणार आहे. या योजनेचा प्रस्ताव शासन दरबारी मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. या भागातील योजना मार्गी लागाव्या यासाठी तापी खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आ. ए. टी. पवार यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना साकडे घालून केंद्राकडून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
