वाहनांच्या चाचणीसाठी कमीत कमी ४०० मीटर रस्ता आरटीओ केंद्रांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे, या आपल्याच वक्तव्यावरून राज्य सरकारने सोमवारी घूमजाव केल्यानंतर भूमिकेत एवढा आश्चर्यकारक बदल कसा झाला, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने त्याचे स्पष्टीकरण देईपर्यंत मुंबई सेंट्रल, पुणे, नाशिक आणि लातूर येथील आरटीओ केंद्रांतून मंगळवारपासून वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देणे बंद करण्याचे अंतरिम आदेश दिले. मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी म्हणून वडाळा, मुंबई सेंट्रल, नाशिक, ठाणे, पुणे, लातूर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना येथील आरटीओ केंद्रांमध्ये ब्रेक चाचणीसाठी रस्ते तातडीने उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र कायद्यानुसार ब्रेक चाचणीसाठी ४०० मीटर रस्ते उपलब्ध करून देणे आणि त्यात डांबरी, टणक व ओल्या पृष्ठभागाचा समावेश असणे बंधनकारक असल्याचे विधानही सरकारने केले होते. मात्र आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुंबई सेंट्रल, पुणे, नाशिक आणि लातूर येथील आरटीओसाठी केवळ २५० किंवा ३०० मीटर रस्तेच उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे नमूद असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यावर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते चाचणीसाठी रस्ते २५० किंवा ३०० मीटर असणे योग्य असल्याचे नवे विधान सरकारतर्फे करण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत दहा दिवसांत राज्य सरकारच्या भूमिकेत एवढा आश्चर्यकारक बदल कसा झाला, असा सवाल करीत ब्रेक चाचणीसाठी २५० किंवा ३०० मीटरचा रस्ता योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करा अथवा तसे प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून देण्याचे न्यायालयाने सरकारला सुनावले. या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देईपर्यंत मुंबई सेंट्रल, पुणे, नाशिक आणि लातूर येथील आरटीओ केंद्रांतून मंगळवारपासून वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देणे बंद करण्याचे अंतरिम आदेश दिले.
