पहिल्याच पावसात ‘बुडीत खाते’ झालेल्या मुंबईतील नालेसफाईच्या कामाबाबत चौकशी करणाऱ्या समितीला त्यासाठीच्या कागदपत्रांचाच गाळ काढण्याचा ताप जास्त झाला आहे. व्हिडीओ चित्रीकरणासह सात प्रकारच्या नोंदी व कर्मचाऱ्यांचे निरीक्षण आदी तपास करण्यासाठी किमान दोन महिने लागतील असा प्राथमिक अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. आयुक्तांनी पूर्ण अहवाल सादर करण्यासाठी १७ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाकडून या वर्षी पन्नास कंत्राटदारांकडे नालेसफाईचे काम सोपवण्यात आले होते. शहरातील लहान-मोठय़ा नाल्यांची लांबी ३ लाख २८ हजार मीटर असून मिठी नदी २३ हजार मीटर लांबीची आहे. सर्व नाले व मिठीतून ५ लाख ३३ हजार घनमीटर गाळ काढून शंभर टक्के सफाईचा दावा पालिकेकडून ११ जून रोजी करण्यात आला. मात्र १९ जूनच्या पावसाने मुंबईचे तळे केल्यावर नालेसफाईच्या अपुऱ्या कामांकडे बोट दाखवले जाऊ लागले. या पाश्र्वभूमीवर २३ जून रोजी आयुक्त अजय मेहता यांनी घनकचरा विभागाचे उपायुक्त प्रकाश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती नेमली. १ जुलै रोजी अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले. त्यानुसार शहर, पश्चिम उपनगर व पूर्व उपनगरांमधील प्रत्येकी तीन कंत्राटदारांच्या कामाची प्राथमिक छाननी करण्यात आली. तीन प्रकारच्या नोंदवही, वाहनांची यादी व कार्यादेशाची प्रत तपासण्यासोबत प्रत्यक्ष गाळ टाकलेल्या जागेचीही पाहणी करण्यात आली. मात्र गाळ टाकलेल्या ठिकाणी इतर पालिकांचा गाळही येत असल्याने तसेच गाळाची मोजणी करणे शक्य नसल्याने त्यातून फारसे काही हाती लागलेले नाही. संपूर्ण छाननी करण्यासाठी कामाआधी, कामादरम्यान व नंतरचे छायाचित्रीकरण, पालिका कर्मचाऱ्यांचे निरीक्षण यासह सात प्रकारच्या नोंदी व कागदपत्रे तपासण्याची गरज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा प्राथमिक अहवाल आयुक्तांनी जनतेला तातडीने खुला केला असून संपूर्ण अहवाल सादर करण्याची मुदत १७ ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. काटेकोर तपासणीचा गुंता.. पाच जणांच्या तज्ज्ञ समितीला आठवडय़ाभरात नऊ कंत्राटदारांच्या कामांची पाहणी करणेही गुंतागुंतीचे वाटले. प्रत्येक ठिकाणच्या नोंदवह्य़ा, छायाचित्रीकरण तसेच पावत्या यांची छाननी करण्यासाठी किमान दोन महिने लागतील, असे समिती सदस्यांनी अहवालात म्हटले आहे. मात्र नाल्यातील गाळ किती काढला यासंबंधी अगदी दशांश अपूर्णाकातील टक्केवारीही पालिकेकडून नियमितपणे प्रसिद्ध केली जात होती. तज्ज्ञांना जिथे कागदपत्रांचा गुंतावळा सोडवता येत नाही तिथे कागदपत्रांची एवढी काटेकोर तपासणी पर्जन्य जल विभागाला एवढय़ा पटकन कशी जमत होती, याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली होती.
